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निजी यूनिटें लगाने के लिए सरकार करेगी मदद

पंजाब सरकार सालाना रोजगार सब्सिडी के रूप में प्रति कर्मचारी 48 हजार रुपये 5 साल तक देती है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 07:52 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 07:52 PM (IST)
निजी यूनिटें लगाने के लिए सरकार करेगी मदद
निजी यूनिटें लगाने के लिए सरकार करेगी मदद

जागरण संवाददाता, जालंधर : भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जालंधर में आयोजित इंडस्ट्री इंटरेक्शन कार्यक्रम में पंजाब सरकार के पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के सीईओ रजत अग्रवाल ने कहा कि जालंधर से निर्यात के मामले में अब देशों की संख्या 205 हो गई है। पंजाब सरकार सालाना रोजगार सब्सिडी के रूप में प्रति कर्मचारी 48 हजार रुपये 5 साल तक देती है। इस दौरान डीसी वरिदर कुमार शर्मा भी पहुंचे व संवाद किया।

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इस दौरान पंजाब सरकार द्वारा की गई पहलों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी गई और लुधियाना, जालंधर, अमृतसर व अन्य क्षेत्रों से आए उद्योगपतियों से संवाद किया गया। रजत अग्रवाल ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अपनी यूनिट लगाएं, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर व स्पीडी क्लीयरेंस के माध्यम से उद्योगों की पूरी मदद करेगी। इंडस्ट्री को केंद्र सरकार की जेड और क्लस्टर स्कीम का पूरा फायदा उठाना चाहिए।

इस दौरान उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने रजत अग्रवाल और डीसी से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें एयरपोर्ट को जोड़ने वाली आदमपुर की सड़कों को चौड़ा करने तथा धार्मिक संगठनों द्वारा बंद के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। सीआइआइ जालंधर के वाइस चेयरमैन वरिदर कलसी ने इस संवाद कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान लुधियाना और जालंधर के कई बड़े उद्योगपतियों में भवदीप सरदाना, कामना अग्रवाल, तुषार जैन, मुकुल वर्मा, शरद अग्रवाल, राम कपूर, एसएस भोगल आदि शामिल रहे।

इंडस्ट्री की समस्याओं पर हुई चर्चा

सीआइआइ पंजाब स्टेट काउंसिल के चेयरमैन हरीष चवान ने स्थानीय उद्योगों को सरकार का समय और समर्थन दिए जाने के लिए सरकार का आभार जताया। राजेश गुप्ता ने जालंधर के उद्योगों की कुछ बड़ी परेशानियां हल करने को कहा। इनमें इंडस्ट्रीयल प्लॉट के ट्रांसफर की कीमत, इंडस्ट्री को पावर टैरिफ पर कैपिग, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाई गई निवेश आधारित फीस, ऑटोमेटिक जीएसटी रिटर्न, प्रोसेसिग ऑफ इंसेंटिव केस, लेबर लॉ, आगामी इंडस्ट्रीयल एरिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है।


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