बजट: बड़े निवेश के साथ अनियोजित विकास की तैयारी

मनोज त्रिपाठी, जालंधर : पंजाब सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में नए वित्तीय वर्ष 2020-21 का सालाना बजट पेश किया। बजट में जालंधर को कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन जितना मिला है उस पर ही नियोजित ढंग से काम किया जाए तो निश्चित तौर पर जिले के विकास को नई दिशा दिखाई जा सकती है। सरकार ने बजट में शहरी सीमा से बाहर नए रिहायशी व औद्योगिक प्रोजेक्टों को लेकर चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) की शर्त खत्म कर दी है। यह सुविधा दो साल के लिए बिल्डरों व औद्योगिक इकाइयां लगाने वालों को दी जाएगी। जालंधर-लुधियाना रोड पर परागपुर के बाद दर्जनों प्रोजेक्ट इसी के चलते अधर में लटके थे, जिनके अब पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह 66 फुट रोड पर अर्बन एस्टेट से आगे फोलड़ीवाल के बाद एजीआइ सहित 10 से ज्यादा हाउ¨सग प्रोजेक्ट चालू हैं। इनमें से तीन प्रोजेक्टों को छोड़ दें तो बाकी प्रोजेक्ट भी बंद होने की कगार पर थे। अब सरकार के इस फैसले के बाद यह प्रोजेक्ट भी तेजी से चालू हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल नकोदर रोड पर टीवी टावर के बाद रुके पड़े दर्जनों हाउ¨सग प्रोजेक्टों का है। इन्हें भी सरकार के इस फैसले के बाद राहत मिलेगी। कपूरथला रोड पर भी सर्जिकल कांप्लेक्स की नहर के बाद शुरू किए गए सात हाउ¨सग प्रोजेक्टों पर ग्रहण लगा था। सरकार के इस फैसले के बाद जालंधर-होशियारपुर रोड, जालंधर-पठानकोट रोड, जालंधर-अमृतसर रोड सहित नगर निगम की सीमा से बाहर हाउ¨सग प्रोजेक्टों की बाढ़ आना तय है। इन पर पुडा का डंडा भी नहीं चलेगा। जालंधर में बीते 20 सालों में 1300 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। अनियोजित विकास में यही कॉलोनियां सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार को इस फैसले के बाद नए रिहायशी प्रोजेक्टों पर नजर रखनी होगी कि बेशक सीएलयू की जरूरत न हो, लेकिन कम से कम निर्धारित मापदंडों की अनदेखी न होने पाए। यही फार्मूला औद्योगिक इकाइयों व प्रोजेक्टों पर भी लागू करना होगा, नहीं तो आने वाले दो सालों में बेशक सरकार छूट देकर सैकड़ों प्रोजेक्ट शुरू करवा देगी, लेकिन अनियोजित रिहायशी और औद्योगिक विकास को नियोजित करने के लिए नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर समय रहते सरकार ने इस दिशा में भी सख्ती रखी तो आने वाले समय में सीवरेज, सड़कें व स्ट्रीट लाइटों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ------- हर योजना से रोजगार बढ़ेगा : बावा हैनरी विधायक बावा हैनरी ने कहा कि इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट बेहतरीन रहा है। शहर से बाहर इंडस्ट्री लगाने और रियल स्टेट प्रोजेक्ट पर सीएलयू की छूट का फायदा कई तरह से मिलेगा। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल करने से कई पद खाली होंगे और नई भर्ती में तेजी आएगी। करीब 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि इंडस्ट्री-ट्रेड के असेसमेंट के सवा लाख पें¨डग केस में से कम अमाउंट वाले एक लाख केस डीम्ड असेसमेंट के रूप क्लीयर कर दिए जाएंगे। इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देने की भी तैयारी है। 12वीं तक फ्री एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट क्लासेस के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है। आर्थिक मंदी दूर होगी : बेरी विधायक रा¨जदर बेरी ने कहा कि पंजाब सरकार का बजट राज्य को नई ऊंचाई पर ले कर जाएगा। पिछले तीन सालों में मुख्यमंत्री ने पंजाब को आर्थिक संकट से उबारा है और अब इसे गति देंगे। विधायक बेरी ने कहा कि एजुकेशन, मेडिकल, रोजगार, किसान, इंडस्ट्री के लिए राहत की घोषणाएं है। इसके नतीजे अच्छे आएंगे। दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से युवाओं में नया जोश आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा, जिससे आर्थिक मंदी दूर होगी।