वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में होगी देरी, नोटिस जारी कर दोबारा सुझाव मांगेगी सरकार Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। अवैध इमारतों को मंजूर करने की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में और देरी होगी। सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पर दोबारा से सुझाव मांगने जा रही है। मेयर जगदीश राज राजा ने कहा कि जल्द ही इसके लिए सरकार नोटिस जारी कर देगी और दोबारा सुझाव लिए जाएंगे। पुरानी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की शर्तें और फीस को लेकर विरोध खड़ा हो गया था। जिस कारण विधायकों की अपील पर वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में बदलाव किया जाना था लेकिन अब दोबारा से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लोकल बॉडी मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने इसके आदेश दे दिए हैं।

मेयर जगदीश राजा ने कहा कि इससे थोड़ी देर तो होगी, लेकिन पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी आ जाएगी। वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी में शहर में बनी अवैध इमारतों को रेगुलर किया जाना है। यह पॉलिसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अवैध इमारतों को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट के सख्त आदेश है कि जो इमारतें बिना मंजूरी बनी है उन पर एक्शन और उन्हें गिराया जाए।

दो अवैध इमारतों का निर्माण रुकवाया

एमटीपी परमपाल सिंह ने नकोदर रोड पर छाबड़ा स्वीट्स के सामने बन रही अवैध इमारत और शहीद ऊधम सिंह नगर में प्रीत होटल के पास बन रही इमारत का काम रुकवा दिया है। इन दोनों ही इमारतों के खिलाफ शिकायत मिली थी। छाबड़ा स्वीट शॉप के सामने बन रही इमारत को तो बुधवार को पार्षद डॉ जसलीन सेठी नहीं रुकवाया था। इन दोनो इमारतों के नक्शे पास नहींं है।

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