Move to Jagran APP

सूर्या एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स की इन्हांसमेंट पर पूरा ब्याज माफ करने की मांग

सूर्या एनक्लेव डेवलपमेंट सोसायटी ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया को पत्र लिखकर मांग की है कि सूर्य एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स पर इनहांसमेंट राशि पर लगाए गए ब्याज को खत्म किया जाए।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 01:56 AM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 01:56 AM (IST)
सूर्या एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स की इन्हांसमेंट पर पूरा ब्याज माफ करने की मांग
सूर्या एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स की इन्हांसमेंट पर पूरा ब्याज माफ करने की मांग

जागरण संवाददाता, जालंधर : सूर्या एनक्लेव डेवलपमेंट सोसायटी ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया को पत्र लिखकर मांग की है कि सूर्य एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स पर इनहांसमेंट राशि पर लगाए गए ब्याज को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ब्याज दर 15 से कम करके 7.50 प्रतिशत कर दी दिया लेकिन प्लाट होल्डर्स की अपील है कि इस ब्याज राशि को पूरी तरह से खत्म किया जाए। सोसायटी के प्रधान मुकेश वर्मा ने कहा कि प्लाट होल्डर इनहांसमेंट राशि देने को तो पहले से ही तैयार थे लेकिन कोर्ट केस में जो वक्त लगा है उसका ब्याज प्लाट होल्डर्स नहीं देंगे। मुकेश वर्मा ने कहा कि कोर्ट केस होने के कारण इनहांसमेंट राशि तय होने में देरी हुई है और इसके लिए प्लाट होल्डर्स किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने आहलूवालिया से अपील की है कि वह मुख्यमंत्री के सामने प्लाट होल्डर्स का पक्ष रखें और ब्याज राशि पूरी तरह से माफ करवाएं। उन्होंने कहा कि इलाके के मानसिक दबाव में जिदगी जी रहे हैं। सरकार जब कई तरह की राहत दे रही है तो प्लाट होल्डर्स को यह राहत देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ------------------------

loksabha election banner

इधर पार्टी नेता ने कहा-किसान परिवारों की सुध लेने की मांग

अखिल भारतीय परिवार पार्टी के हरमन सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों की सुध लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई किसानों पर एफआइआर हुई थी, उनको भी निरस्त करना चाहिए व उनकी जब्त प्रापर्टी भी वापस करनी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरप्रीत व जालंधर के लोकसभा प्रभारी अमनदीप शर्मा ने मांग की कि इसी सत्र में तीनों कानूनों के साथ साथ एमएसपी के लिए भी कानूनी प्रावधान भी संसद सत्र में आना चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.