जालंधर के कालेज प्रबंधनों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अटकी पड़ी है 110 करोड़ की राशि
तीन वर्ष से अटकी मैट्रिक स्कालरशिप जारी न होने को लेकर कालेज प्रबंधनों से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि कालेज प्रबंधन वित्तीय संकट से गुजर रहे है और स्टाफ की सैलेरी निकलना भी मुश्किल हो रहा है।
जालंधर, [कमल किशोर]। शहर के एडिड व प्राइवेट कालेजों की तीन वर्ष से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप जारी न होने की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर कालेज प्रबंधनों ने पत्र भेज दिया है। पत्र में स्कालरशिप जारी करने के लिए कह गया है। पत्र में लिखा है कि कालेज प्रबंधन वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। स्टाफ को तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। हर कालेज की करोड़ों रुपए की स्कालरशिप रुकी पड़ी है। स्कालरशिप जारी होने एससी-एसटी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कालरशिप का रिलीज होना जरुरी है।
स्कालरशिप जारी किए जाने का पत्र प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रधान गुरपिंदर सिंह समरा ने भेजा है। शहर के निजी व एडिड कालेजों की बात करें तो 110 करोड़ से अधिक स्कालरशिप की राशि रुकी पड़ी है। कई कालेज एनपीए होने की कगार में पहुंच चुके हैं। कालेज प्रबंधनों के लिए बैंक की किश्तें भी देना मुश्किल हो रहा है।
कालेजों की रुकी है स्कालरशिप
मेेहरचंद 4 करोड़, एचएमवी 9.80 करोड़, लायलपुर खालसा कालेज 13 करोड़, सेंट सोल्जर 22 करोड़, डीएवी कालेज 8 करोड़, डिप्स 16 करोड़, सीटी 31 करोड़, सत्यम इंस्टीट्यूट 7 करोड़ की स्कारशिप रुकी है।
प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रधान गुरपिंदर सिंह समरा ने कहा कि सरकार को स्कालरशिप की राशि जल्द जारी करनी चाहिए। कई कालेज वित्तीय संकट से गुजर रहे है। कालेज स्टाफ सदस्यों को तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने नई स्कालरशिप स्कीम लेकर आए है लेकिन पुरानी बकाया स्कालरशिप राशि देने संबंधी कोई बात नहीं की है।
सत्यम इंस्टीट्यूट के एमडी विपन शर्मा ने कहा कि वर्ष 2016-17 की 475.60 करोड़, वर्ष 22017-18 की 538 करोड़ , वर्ष 2018-19 की 419.19, वर्ष 2019-20 करीब 450 करोड़ की राशि जारी नहीं की है। सरकार जल्द से जल्द बकाया राशि रिलीज करनी चाहिए।