Post matric Scholarship को लेकर बीएसपी की चेतावनी, एक सप्ताह में छात्रों को डिग्री न दी तो होगा आंदोलन
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और छात्रों की रुकी हुई डिग्री को लेकर स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार को सड़कों पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दी है।
जालंधर, जेएनएन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रुकी हुई ग्रांट न आने और स्टूडेंट्स की डिग्री रोके जाने को लेकर बीएसपी ने प्रशासन को चेतावनी जारी की है। मंगलवार को स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी मेंबर और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार को सड़कों पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा तीन वर्षों से नहीं आया है और कॉलेजों की तरफ से स्टूडेंट्स की डिग्री रुकी हुई हैं। इस कारण विद्यार्थियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें एक सप्ताह के भीतर रुकी हुई डिग्रियां बांटी ना गई तो वे सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।
कमेटी के नेता अजय मित्तल और नवदीप ने कहा कि सरकार की तरफ से 2017 के बाद से पैसा नहीं भेजा गया है। अब तक स्कीम के तहत ₹18 करोड़ बकाया बनता है। इसका फायदा कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के तहत पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का शोषण करके उठा रही है। विद्यार्थियों को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बीते वर्ष सभी कॉलेजों को लेटर जारी कर विद्यार्थियों की डिग्री रोकने के आदेश दे दिए थ। यह भी कहा था कि जब तक विद्यार्थियों की तरफ से बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती, उनकी डिग्री और डीएमसी नहीं दिए जाएंगे।
बसपा नेता बलविंदर कुमार ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की आपसी खींचतान में विद्यार्थी ही पिस रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए योजनाओं को पूरी तरह से लागू करें। विद्यार्थियों को एक सप्ताह के भीतर डिग्री नहीं दी गई तो वह विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए उनके साथ हर संघर्ष में साथ खड़े होंगे।
यह है मांग
- सरकार 2017 के बाद से अब तक का रुका हुआ बकाया जारी करें
- विद्यार्थियों की तीनों साल की डिग्रियां बिना किसी शर्त के दे
- विद्यार्थियों के 10वीं व 12वीं के सर्टिफिकेट भी दे
- पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को प्रॉपर तरीके से लागू करें सरकार
- विद्यार्थी चाहे किसी भी वर्ग का हो उसे आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा दिलाने में सरकार अपनी भूमिका निभाएं
- कॉलेजों की तरफ से निरंतर बनाई जाने वाली फीसों को नियंत्रण में करने के लिए कदम उठाएं