अब रेवेन्यू रिकार्ड निकालेगा निगम, जमीन के पुराने मालिकों पर होगी एफआइआर
अवैध कालोनियों को विकसित होने से रोकने के लिए नगर निगम ने नया प्लान बनाया है। अब जिस जमीन पर कालोनी विकसित हो रही होगी उसका रेवेन्यू रिकार्ड हासिल कर जमीन के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जालंधर : अवैध कालोनियों को विकसित होने से रोकने के लिए नगर निगम ने नया प्लान बनाया है। अब जिस जमीन पर कालोनी विकसित हो रही होगी उसका रेवेन्यू रिकार्ड हासिल कर जमीन के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने कहा रेवेन्यू रिकार्ड से जमीन के असली मालिक का पता चल जाएगा। या तो उस व्यक्ति पर एफआइआर करवाएंगे या फिर यही व्यक्ति बताएगा कि उसने किस कालोनाइजर के साथ जमीन का सौदा किया। ऐसा करने से अवैध कालोनी का निर्माण करने वाला बिल्डर खुद से सामने आएगा। इसके लिए बिल्डिग स्टाफ को निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द से लिस्टें तैयार करके जमीनों का रिकार्ड हासिल करें। जालंधर में ही पचास से अधिक अवैध कालोनियां
बिल्डिग एडहाक कमेटी और बिल्डिग ब्रांच के अफसरों में चल रही खींचतान के बीच सामने आया कि नगर निगम की हद में अभी भी 50 से अधिक कालोनियां बिना मंजूरी विकसित हो रही हैं। 150 एकड़ में विकसित हो रही कालोनियों पर रोक लगाने के लिए निगम अफसरों पर दबाव भी है लेकिन सही से कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी रुकावट है कि केस किस पर दर्ज किया जाए। कालोनाइजर ऐसे मामलों में सामने नहीं आते और जमीन मालिक उसे बड़े बिल्डर को बेचकर निकल लेता है। उसी कारण अब रेवेन्यू रिकार्ड खंगाले जाएंगे।
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जालंधर में यहां सबसे अधिक अवैध कालोनियां
अवैध कालोनियों का सबसे बड़ा केंद्र जालंधर कैंट हलका है। निगम की हद में शामिल 11 गांव की जमीन हाट प्रॉपर्टी बनी हुई हैं। 20 कालेानियों का काम कैंट में चल रहा है।
-66 फुट रोड और परागपुर से 66 फुट रोड को जोड़ती नई सड़क के कारण यह इलाका लोगों का पसंदीदा बना हुआ है।
-नार्थ हलके में भी काफी अवैध कालोनियां विकसित हो रही हैं। यहां वेरका मिल्क प्लांट से आगे काम चल रहा है।
-सेंट्रल हलके में लद्देवाली और दकोहा से सटे इलाकों में बिना मंजूरी कालोनियां विकसित हो रही हैं। बिल्डिग एडहाक कमेटी ने 18 कालोनियों की लिस्ट बिल्डिग ब्रांच को दी है।
-वेस्ट हलके में सबसे कम अवैध कालोनियां विकसित हो रही हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वेस्ट हलके मे खाली जमीन अब काफी कम बची है।
--------------------- अफसरों ने मंगलवार तक कार्रवाई टाली, हाउस मीटिग में हो सकता है हंगामा
नगर निगम की टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिग एडहाक कमेटी ने शुक्रवार को ज्वाइंट कमिश्नर हरचरण सिंह और एसटीपी परमपाल सिंह से मुलाकात कर रामा मंडी की 18 अवैध कालोनियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बिल्डिग ब्रांच ने इसके लिए मंगलवार तक का समय मांगा है। बिल्डिग ब्रांच के अधिकारियों ने मंगलवार तक का समय मांगकर बिल्डिग एडहाक कमेटी को सोमवार को होने वाली हाउस मीटिग में शांत रखने का रास्ता ढूंढ लिया। हालांकि बिल्डिग एडहाक कमेटी अभी भी हाउस की मीटिग में बिल्डिग ब्रांच के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में हैं। एडहाक कमेटी अनदेखी से नाराज है और हाउस में अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है।
नहीं कर पाए थे कार्रवाई, अवैध कालोनी होने के बोर्ड भी नहीं लग पाए थे
बिल्डिग ब्रांच ने सोमवार को रामामंडी और वीरवार को जालंधर कैंट में अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करनी थी लेकिन किसी भी जगह कार्रवाई नहीं की। इससे कमेटी नाराज है और यह हाउस की मीटिग में सामने आ सकती है। कमेटी के चेयरमैन निर्मल सिंह निम्मा और मेंबर सुशील कालिया ने ज्वाइंट कमिश्नर और एसटीपी से मीटिग में कहा है कि मंगलवार को सभी कालोनियों की रिपोर्ट चाहिए। कालोनी के मालिक का नाम, जमीन का एरिया और एफआइआर करवाने की रिपोर्ट चाहिए। हर कालोनी में अवैध होने के बोर्ड भी लगे होने चाहिए।