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मांगा में 38 किले पंचायती जमीन से हटाए अवैध कब्जे

कस्बे के गांव मांगा में बुधवार को लगभग 38 किले पंचायती जमीन पर लोगों की तरफ से किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 May 2022 06:01 PM (IST)Updated: Wed, 18 May 2022 06:01 PM (IST)
मांगा में 38 किले पंचायती जमीन से हटाए अवैध कब्जे
मांगा में 38 किले पंचायती जमीन से हटाए अवैध कब्जे

संवाद सहयोगी, गढ़दीवाला : कस्बे के गांव मांगा में बुधवार को लगभग 38 किले पंचायती जमीन पर लोगों की तरफ से किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस संबंध में विभाग के बीडीपीओ सुरेश कुमार, गदावर जसविदर सिंह, पटवारी मनप्रीत सिंह, समिति पटवारी परमानंद एवं एसएचओ गढ़दीवाला बलविदर सिंह आदि पुलिस फोर्स के साथ जब पूरे दल बल के साथ गांव मांगा में पंचायती जमीन पर लोगों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को छुड़ाने पहुंचे तो कब्जा धारियों में खलबली मच गई।

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इस दौरान अवैध कब्जाधारी हलका विधायक जसवीर सिंह राजा गिल की शरण में पहुंचे तो विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने अवैध कब्जा धारियों को समझाया और उसके बाद आपसी सहमति से अवैध कब्जाधारी पंचायती जमीनों पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कब्जा छुड़वाने आए प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जे के अधीन पंचायती जमीन पर ट्रैक्टरों को चलाकर जमीन पर दखल करते हुए लगभग 55 लोगों से पंचायती जमीन पर किए गए कब्जों को छुड़ाकर गांव के सरपंच हरजिदर सिंह की हाजिरी में पंचायत का कब्जा करवाया। उक्त जमीन को सरकार की हिदायतों पर बोली करवाकर जमीन को मामले पर देने के लिए हिदायत दी गई। इस अवसर पर पंचायत सचिव कुलवंत सिंह, पंचायत सचिव गुरजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर परमेंद्र सिंह धूत, सब इंस्पेक्टर अमरीक सिंह, थानेदार नामदेव, थानेदार सरबजीत सिंह, आम आदमी पार्टी यूथ विग के जिला वाइज प्रधान चौधरी राजविदर सिंह राजा, पूर्व सरपंच बलदेव सिंह, कर्मपाल सिंह, प्रमेंद्र सिंह, किसान गन्ना संघर्ष कमेटी के जनरल सचिव, अमरजीत सिंह माहल, रिटायर्ड गदावर जरनैल सिंह, रिटायर्ड गदावर सतनाम सिंह समेत प्रशासनिक अमला मौजूद था।

जिन्होंने भी अवैध कब्जे किए हैं 31 मई तक करें खाली : विधायक राजा

इस दौरान हलका विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने इस मामले में लोगों द्वारा प्रशासन को दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि अन्य गांवों में भी जिन लोगों ने पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं वे भी 31 मई तक पंचायती जमीनों को कब्जा मुक्त कर सरकार का सहयोग करें।


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