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रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास

पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के आह्वान पर राज्य के 27 डिपो के आगे रैली की गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Nov 2021 06:31 PM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 06:31 PM (IST)
रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास
रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास

जागरण टीम,बटाला,काहनूवान : पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के आह्वान पर राज्य के 27 डिपो के आगे रैली की गई। बटाला डिपो के गेट पर भी कर्मचारियों ने गेट रैली की। इस दौरान सरकार से रेगुलर नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी गई।

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रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह गिल, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित प्रदीप कुमार शर्मा, डिपो प्रधान परमजीत सिंह कोहाड़, सेक्रेटरी जगदीप सिंह दालम ने कहा कि सत्ता हासिल करने से पहले कांग्रेस सरकार द्वारा सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ठेके पर काम कर रहे मुलाजिमों को पक्का करने के खोखले दावे किए गए थे। मगर पौने पांच साल के कार्यकाल के दौरान पंजाब सरकार ने ठेका मुलाजिमों को रेगुलर नहीं किया। इस करके मुलाजिमों में सरकार के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नए बने सीएम चन्नी द्वारा कच्चा पीला एक्ट ठेका मुलाजिमों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में पंजाब का कोई भी कच्चा मुलाजिम पक्का नहीं होता। परिवहन विभाग के एक भी मुलाजिम को इस एक्ट का लाभ नहीं है। परिवहन माफिया खत्म करने वाली सरकार परिवहन पंजाब रोडवेज/पीआरटीसी को खत्म करने में लगी हुई है। इसका सुबूत बोर्ड व कारपोरेशनों को एक्ट से बाहर रखकर पनबस व पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने से किनारा करना व कच्चे पीले एक्ट में दस साल की शर्त व केवल कांट्रैक्ट मुलाजिमों को ही पक्का करना मुलाजिम विरोधी नीति स्पष्ट करता है। इस मौके पर रछपाल सिंह,राजिदर सिंह, जगरूप सिंह, राजबीर सिंह, भूपिदर सिंह, गौरव शर्मा, परगट सिंह, जगदीप सिंह मल्ली, अवतार सिंह, रमन, जगरूप सिंह निशान सिंह आदि उपस्थित थे। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी

पंजाब सरकार द्वारा परिवहन मंत्री ने 22 नवंबर को पनबस/पीआरटीसी के प्रतिनिधियों को बैठक करके पक्का करने के लिए सारी पालिसी बनाने व आने वाली कैबिनेट बैठक जो अब 29 नवंबर को है, में पक्का करने का आश्वासन दिया। इसमें कांट्रैक्ट व आउटसोर्सिग मुलाजिमों को सीधा कांट्रैक्ट पर करने पर सहमति हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में अगर कोई हल नहीं हुआ तो 30 नवंबर से अनिश्चितकाल हड़ताल शुरु की जाएगी।


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