80 फीसद निजी बसों के परमिट होंगे रद
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ट्रांसपोर्ट नीति के फैसले को लागू करने के लिए पंजाब परिवहन विभाग ने हरी झंडी दे दी है।
विनय कोछड़, बटाला
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ट्रांसपोर्ट नीति के फैसले को लागू करने के लिए पंजाब परिवहन विभाग ने हरी झंडी दे दी है। पंजाब के सभी डिपो व आरटीए को विभाग ने नोटिस भेजकर इस नीति को जल्द लागू करने की हिदायत जारी की है। गौर हो कि पंजाब में 800 ट्रांसपोर्टर की हजारों निजी बसें चलती हैं। नई नीति लागू होने से 80 फीसद निजी बसों के परमिट रद कर दिए जाएंगे।
बता दें कि नवांशहर के एक ट्रांसपोर्टर विजय वांत्रा ने निजी बसों द्वारा परमिट के गलत इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने निजी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ फैसला देते सरकार को इनके तत्काल परमिट रद करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण नई ट्रांसपोर्ट नीति को निजी ट्रांसपोर्ट पर लागू नहीं किया गया। अब विभाग ने अदालत के फैसले को मानते हुए पंजाब के आठ सौ ट्रांसपोर्टर को नोटिस जारी किया है। उन्हें आदेश जारी किया है कि वे विभाग के समक्ष पेश होकर अपने परमिट जमा कराएं। अब नए परमिट नई शर्तो के मुताबिक जारी किए जाएंगे।
फिलहाल नई नीति के तहत पंजाब के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की चंडीगढ़ मी¨टग चल रही है। उसमें नई नियमों के तहत परमिट लागू करने की क्या शर्ते होंगी उस बारे उन्हें बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक नई ट्रांसपोर्ट नीति लागू होने से 80 फीसद निजी बसों के परमिट रद हो सकते हैं। उधर, ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि इस नीति से सरकारी बसों को भी फायदा पहुंचेगा। बसों के रुट बढ़ेंगे। साथ ही विभाग की इंकम में बढोतरी होगी। नया टाइम टेबल जारी होगा
नई ट्रांसपोर्ट नीति के कारण अब नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। सरकारी बसों की सर्विस बढ़ा दी जाएंगी। अगर सरकारी बसें ज्यादा चलेंगी तो विभाग के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। इससे सरकार को ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आर्थिक मजबूती मिलेगी। अधिक संख्या में दौड़ेंगी सरकारी बसें
इस नीति से सरकारी बसें रोड में अधिक संख्या में दौड़ेंगी। इससे आम सफर करने वाले लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। वैसे भी रोड पर प्राइवेट बस माफिया का जोर ज्यादा होने से वे धक्के से यात्रियों को अपनी बसों में लाद लेते रहे हैं। पुरानी नीति में ये थीं खामियां
पुरानी नीति के मुताबिक निजी बस वालों ने एक जगह का परमिट लेकर उसे तीन-तीन जगह बस चलाते हैं। इसके अलावा एक परमिट के पैसे चुका कर बस को फायदे वाले स्टेशन पर दौड़ाते रहे हैं। खास बात ये भी सामने आई इन निजी ट्रांसपोर्टर ने जिन एरिया से उन्हें फायदा नहीं पहुंचता, उसे कटवाकर फायदे वाले रुट में बस दौड़ाते रहे हैं। अब नई नीति में निजी बसों की मनमर्जी समाप्त होगी। कोट्स
नई ट्रासपोर्ट नीति से सरका का रेवन्यू बढ़ेगा। पुरानी नीति के तहत निजी ट्रासपोर्टर को फायदा मिल रहा था। अब सरकारी बसों की सड़कों पर रुटस बढ़ेगा। इससे आमजन को काफी फायदा पहुंचेगा। काफी संख्या में निजी बसों के परमिट रद होंगे।
बलदेव सिंह रंधावा, रिजनल ट्रासपोर्ट अथारिटी।