जीरा में किसानों के समर्थन में निकाला मशाल मार्च
कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में बुद्धिजीवी लोगों पत्रकार और समाजसेवी जत्थेबंदियों ने जीवनमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीरा से शहर के रेलवे रोड पर विशाल मशाल मर्च निकाला जो एसडीएम जीरा की पुरानी रिहायश पर पहुंच कर समाप्त हुआ।
संवाद सूत्र, जीरा (फिरोजपुर): कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में बुद्धिजीवी लोगों, पत्रकार और समाजसेवी जत्थेबंदियों ने जीवनमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीरा से शहर के रेलवे रोड पर विशाल मशाल मर्च निकाला, जो एसडीएम जीरा की पुरानी रिहायश पर पहुंच कर समाप्त हुआ।
इस दौरान साहित्यकार गुरचरण नूरपुर के अलावा अलग अलग समाजसेवी जत्थेबंदियों के पदाधिकारी तरसेम सिंह, मास्टर जगीर सिंह, प्रिसिपल चमकौर सिंह सरां, सेवामुक्त एसपी रामप्रकाश, रजनीश कथूरिया, मास्टर जगीर सिंह, ठेकेदार नछतर सिंह, प्रताप सिंह हीरा, भजन पेंटर, दिलबाग सिंह जीरा, परमजीत सिंह जेई, मुख्तयार सिंह आदि ने कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग की। इस मिसाल मार्च को ट्रेड यूनियन कौंसिल जीरा, तर्कशील सोसायटी पंजाब इकाई जीरा, साहित्य सभा रजिस्टर्ड जीरा, सहारा क्लब जीरा, हेल्पिग हैंड टीम जीरा, ईटीटी टैट पास अध्यापक यूनियन, सुखमनी साहिब सेवा सोसायटी जीरा, क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब, लोग संग्राम मोर्चा तथा अन्य संस्थाओं द्वारा हिमायत दी गई।
इस मिसाल मार्च में वेदप्रकाश, सुखराज सिंह, अंग्रेज सिंह, भजन सिंह मरखाई, प्रिस घुरकी, लैक्चरार नरेंद्र सिंह, नवजोत नीलेवाला, मेहताब सिंह, बचित्तर सिंह, गुरमीत सिंह भुल्लर, जसवंत गोगिया, हरिदास चौहान, प्रेम कुमार, नछत्तर सिंह ठेकेदार, बलजिदर सिंह, अमनदीप सिंह, अमरजीत सनहेरवी, कामरेड कुलवंत सिंह, अमरीक सिंह तथा दलजीत सिंह संधू आदि समेत जीरा शहर तथा आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डीसी दफ्तर कर्मचारी कल सौंपेंगे ज्ञापन
जीरा (फिरोजपुर) : दी पंजाब राज्य जिला डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह विर्क, प्रदेश महासचिव जोगिदर कुमार जीरा, प्रदेश चेयरमैन ओम प्रकाश सिंह, प्रदेश सीनियर उपप्रधान वरिदर ढोसीवाल तथा प्रदेश वित्त सचिव सतबीर सिंह ने बताया कि यूनियन की ओर से कृषि सुधार कानून व पराली जलाने पर एक करोड़ रुपये जुर्माना तथा 5 साल की सजा के प्रावधान वाले आर्डिनेंस वापस करवाने के लिए शुरू किए गए संघर्ष का समर्थन का फैसला लिया गया है। इस संबंध में समस्त जिला लीडरशिप केंद्र सरकार के नाम पर डिप्टी कमिश्नर को सात दिसंबर को ज्ञापन सौंपेंगे