विद्यार्थियों ने खाई कसम, नो मोर ड्रैगन डोर

संवाद सूत्र, फिरोजपुर : दैनिक जागरण की तरफ से चाइनिज डोर के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान अब आम जनता के अलावा सरकारी व गैर सरकारी स्कूली बच्चों तक जा पहुंचा है। अधिकतर स्कूलों में सोमवार को चाइनिज डोर के बहिष्कार के लिए शपथ दिलाई गई। इन स्कूलों में शहर का मानवता पब्लिक स्कूल, साईं पब्लिक स्कूल व अरुण ज्योति स्कूल के अलावा सरहद से सटे गांव गट्टी राजोके सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों ने चाइनिज डोर के खिलाफ शपथ ग्रहण की।

शहर के मानवता पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सपना धवन ने चाइनिज डोर से होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में कहा कि इस डोर से पशु-पक्षियों के साथ इंसानी ¨जदगी पर भी खतरनाक असर कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे बीते साल भी जो लोग इसका शिकार हुए हैं वे आज भी इस डोर से मिला दर्द सहने को मजबूर है। क्योंकि राह चलते किसी भी समय यह डोर किसी के गले या फिर किसी दोपहिया वाहन में फंसकर किसी परिवार के सदस्यों को चोटिल कर सकती है, जिससे होने वाले नुकसान की कभी भरपाई नही की जा सकती।

साई पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सुनील मोंगा ने बताया कि इस डोर के कारण किसी को भी करंट लग सकता है क्योंकि जब डोर कटती है तो बिजली की तारों पर पड़ने से इसमें करंट स्वचालित हो सकता है, जिसके चलते उस डोर को हाथ लगाने वाले को कंरट का बड़ा झटका लग सकता है। कई जिंदगियों को निगल चुकी व कई लोगों की ¨जदगी से खिलवाड़ कर चुकी ड्रैगन डोर का बहिष्कार करना चाहिए। इसको बेचने व इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कानून के साथ कड़ी सजा होनी चाहिए।

सरहदी गांव गट्टी राजो-के के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को चाइनिज डोर के खतरनाक परिणामों के बारे में बताते डा. सतिन्दर ¨सह ने कहा कि एक तरफ जहां इस डोर के कितने गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे है वहीं पर इस डोर की अंधाधुंध ब्रिकी से आर्थिक व्यवस्था पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है। सस्ती डोर के लालच लोग इसकी खरीद-फरोखत कर तो रहे है लेकिन खुद उनकी जेबों पर भी भारी पड़ रही है यह ड्रैगन डोर। पहले से काफी खराब हुई आर्थिक व्यवस्था चाइनिज डोर के चलते और खराब हो रही है। वहीं इस डोर से होने वाले जख्मों का कोई क्या हिसाब लगा सकता है। उन्होंने दैनिक जागरण की तरफ से नो मोर, ड्रैगन डोर के नारे के तहत शुरू किए अभियान की सराहना करते पुलिस व प्रशासन को अपील की कि इस डोर की रोकथाम के लिए सख्त कानून व कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।