मिड-डे मील कुक वर्कर्स से रोजगार छीन रही सरकार : यूनियन

संवाद सूत्र, फिरोजपुर : पंजाब सरकार के घर-घर नौकरी देने के वादे के उलट केवल 1700 रुपये वेतन ले रही कुक वर्कर्स को सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो जाने का बहाना बनाते हुए अलग-अलग स्कूलों में से लगभग 1000 वर्कर्स को नौकरियों से निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। बच्चों की संख्या कम हो जाने का कोई भी संबंध वर्करों के साथ नहीं है, जबकि सरकारी स्कूलों में संख्या घटने का कारण सरकार की गलत नीतियां हैं। लेकिन बच्चे कम होने की गाज कुक वर्कर्स पर ही गिराई जा रही है। मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजिमों, कुक वर्कर्स यूनियन के नेताओं प्रवीण शर्मा जोगीपुर और लखविंदर कौर फरीदकोट ने कहा कि जहां सरकार नया रोजगार देने में पूरी तरह असफल रही है। सरकार रोजगार छीनने में महारत हासिल कर चुकी है। यहां यह बात जिक्र योग्य है कि जहां साल 2009 से मिड-डे-मील के अंतर्गत ब्लाक स्तर पर सेवा नियम मुताबिक भर्ती किए दफ्तरी मुलाजिमों को रेगुलर नहीं कर रही है। मिड-डे-मील वर्करों को केवल साल की बजाय 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है। मिड-डे-मील के अलावा भी तमाम तरह के काम इन वर्करों से लिए जाते हैं। नेताओं ने कहा संगठन की तरफ से बार-बार यह मसला विभाग के अधिकारियों और सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद मिड-डे-मील मुलाजिमों और वर्करों के साथ अमानवीय व्यवहार जारी है, इसको संगठन कभी भी सहन नहीं करेगी। इस संबंधी सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा, संघर्ष की रूपरेखा तैयार करने के लिए संगठन की ओर 15 जुलाई को लुधियाना में प्रदेश स्तरीय बैठक भी रखी गई है।