गैर कानूनी काम करने वाले कंप्यूटर सेंटरों पर करेंगे कार्रवाई: डीसी
कैप्टन सरकार की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए चलाई गई स्कीम में धोखाधड़ी पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का : कैप्टन सरकार की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए चलाई गई स्कीम में धोखाधड़ी पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी मनप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस को पूरे मामले की जल्द जांच करने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने बताया कि पंजाब सरकार ने घोषणा की थी कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ तक जमीन है और गैर बासमती धान की फसल लगाने वालों को पराली न जलाने के बदले 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह पॉलिसी बनाई थी कि संबंधित किसान फार्म भरकर सरपंच को दे। सरपंच फार्म को तस्दीक करने के बाद ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए। पंचायत अफसर फार्म एकत्रित करके सहकारिता विभाग के कार्यालय जमा करवाए और सहकारिता विभाग सरकार के पोर्टल पर फार्म अपलोड करके माल विभाग से पड़ताल करवाने के बाद आगे की जांच करे। इसके बाद ही लाभार्थियों के खातों में अपेक्षित राशि भेज दी जाएगी। डीसी ने पॉलिसी के अनुसार लाभार्थियों को मुआवजा देने का समूह कार्य सही ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ शरारतीतत्वों (प्राइवेट कंप्यूटर सेंटरों) ने पासवर्ड हैक करके सीधे तौर पर आम लोगों के नाम और खाता नंबर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। नतीजे के तौर पर योग्य लाभार्थी की जगह अयोग्य व्यक्तियों के खातों में पैसे जमा हो गए। जिला प्रशासन ने आरोपित प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर वालों पर कानूनी कार्रवाई कर अन्य कंप्यूटर ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि अपना काम कानून के दायरे में रहकर करें, जो भी गैर कानूनी कार्य करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत हुई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
गांव के सरपंच के पास जमा करवाएं फार्म
डीसी ने पुलिस अफसरों को आदेश दिए कि सरकार के पोर्टल हैक करके लाखों रुपये अयोग्य व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर करवाने वाले प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर के संचालकों पर कार्रवाई करें। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने फार्म गांव के सरपंच के पास ही जमा करवाएं। किसी भी अयोग्य व्यक्ति के खाते में पैसे आए हैं या उसने पैसे निकलवा लिए हैं तो रुपये वापस लेने की प्रक्रिया भी की जाएगी।
अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ है केस
नगर थाना पुलिस ने एक दिन पहले ही जलालाबाद बीडीपीओ कार्यालय के सहायक रजिस्ट्रार के बयान पर पासवर्ड हैक करने संबंधी अज्ञात लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कई प्राइवेट कंप्यूटर सेंटरों के कंप्यूटर भी जब्त किए हैं।