कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान सरकार भी लाएगी विधेयक

संस, अबोहर : केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तरह राजस्थान सरकार भी विधेयक लेकर आएगी। इस पर कार्य शुरू हो चुका है। राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस यह बात जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने बताया कि पंजाब की तरह राजस्थान में भी कृषि कानूनों में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रावधानों तथा अन्य कमियों को दूर करने वाला विधेयक लाया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब विधानसभा में पारित विधेयक का अध्ययन करवाया जा रहा है। इसमें विधि विशेषज्ञों की राय लेने के साथ-साथ किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से भी फीडबैक लेने का काम चल रहा है। इसी के तहत उन्होंने श्रीगंगानगर आकर अनाज मंडी के व्यापारियों से बातचीत की है पूरे प्रदेश से फीडबैक लेने तथा पंजाब के विधेयक का आकलन होने के पश्चात विधेयक का प्रारूप बनने पर कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट का अनुमोदन होने के पश्चात पारित करवाने के लिए विधानसभा का सत्र जल्दी ही बुलाया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में बिहार में जो माडल लागू किया गया था, वह फेल हो चुका है। बिहार के किसान आज धान की फसल दूसरे राज्यों में जाकर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां उचित भाव नहीं मिलता। नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर पंजाब का अकाली दल केंद्र सरकार का साथ तक छोड़ गया। उन्होंने कहा कि एफसीआइ को भी केंद्र सरकार कमजोर करने की नीति पर काम कर रही है। इस अवसर पर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़, राजकुमार गौड़, गुरमीत कुन्नर तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष धारणिया भी मौजूद थे।