एससी कर्मचारी फेडरेशन ने फूंकी जनरल आरक्षण की प्रतियां

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब : अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियां कर्मचारी फेडरेशन पंजाब के जिला अध्यक्ष हर¨वदर ¨सह की अगुआई में भारत सरकार की तरफ से जनरल जातियों को आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 फीसद आरक्षण देने वाले बिल की कापियां फूंकी। अध्यक्ष ने बताया कि संविधान की धारा 15 और 16 में बताए गए सामाजिक और पढ़े-लिखे व पिछड़े वर्ग के साथ बेइंसाफी हुई है। 1950 के दशक में काका कालेरकर मंडल आयोग ने संविधान की भावना के अनुरूप देश में सामाजिक और पढ़े-लिखे पिछड़े वर्गों की पहचान की। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के मापदंडों वाले मंडल कमीशन ने देश में पिछड़ी जातियों की संख्या 52 फीसद पाई गई, परंतु सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1990 में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू होने के बावजूद भी ग्रुप एबीसी और डी में इन जातियों का 27 फीसद कोटा अभी तक नहीं भरा गया है।

उन्होंने कहा कि जनरल वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार ने सारे कायदे कानून को अनदेखा कर दिया। जिससे आहत होकर 10 फीसद आरक्षण बिल की कापियां फूंकी जा रही हैं और प्रधान मंत्री को डिप्टी कमिशनर के द्वारा मांग पत्र भी सौंपे गए हैं। इस मौके पर सुरजन ¨सह, जसबीर ¨सह, जेजी गिल, जगदीश ¨सह, तरणजीत ¨सह, हरप्रीत ¨सह, रंजीत ¨सह मौजूद थे।