बजट कर्मचारी विरोधी, पुरानी पेंशन योजना और कच्चे शिक्षकों की बहाली की अनदेखी : डीटीएफ

संवाद सूत्र, सादिक

पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया आम आदमी पार्टी का पहला बजट कर्मचारी विरोधी है। इसमें पंजाब के शिक्षकों के हितों और उच्च शिक्षा के मानकों का कोई प्रावधान नहीं है। ये विचार सुखविदर सिंह सुखी जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि शिक्षक संघ, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट फरीदकोट और गगन पाहवा महासचिव ने भगवंत मान सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आप सरकार द्वारा राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए शिक्षकों से किए गए वादों को बजट में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

संगठन के नेताओं परदीप सिंह, सुरिदर पुरी, हरजसदीप सिंह, लवकरण सिंह, दीपक आहूजा, हरबिदर सिंह बराड़, करणवीर सिंह झाखरवाला, कुलदीप सिंह घनिया ने स्पष्ट किया कि बजट में आप सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था, लेकिन इस बजट में पेंशन की बहाली का जिक्र तक नहीं किया गया।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि नए वेतन आयोग में संशोधन और लागू करने के लिए घोषणा पत्र में किए गए वादे को भी बजट में छुआ तक नहीं गया। न ही पिछली सरकार द्वारा बंद किए गए ग्रामीण भत्तों सहित 27 प्रकार के भत्तों की बहाली के लिए कोई प्रावधान किया गया है। बजट में शिक्षकों की दक्षता बहाल करने और जबरन लगने वाले विकास कर को खत्म करने का भी प्रावधान नहीं है। इसके बजाय, भाजपा सरकार की नई शिक्षा नीति को प्राथमिकता देने के लिए आनलाइन शिक्षा के लिए स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजिटल कक्षाओं के लिए आरक्षित 40 करोड़ रुपये का बजट बेरोजगार शिक्षकों से नौकरी छीनने के लिए शिक्षक-मुक्त कक्षा की साजिश का हिस्सा है। शिक्षक नेताओं ने बजट को कर्मचारी विरोधी और शिक्षक विरोधी करार देते हुए अपने अधिकारों और हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। डीटीएफ पार्टी की राज्य समिति के सदस्यों ने संगठन के रुख का समर्थन करते हुए सरकार की तीखी आलोचना की है।