फरीदकोट को पीएम मोदी के हाथों मिलेगा ये सम्मान, 50 लाख रुपये का नकद इनाम

फरीदकोट [प्रदीप कुमार सिंह]। दिल्ली में 23 अक्टूबर को पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फरीदकोट जिला परिषद 50 लाख रुपये की धनराशि से सम्मानित होगी। यह इनाम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के तहत दिया जा रहा है। 2017-18 के वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रबंधन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पूरे प्रदेश में फरीदकोट जिला परिषद पहले स्थान पर आने में सफल रही, जिसके लिए यह ईनाम मिल रहा है, फरीदकोट के अलावा दो इंटरमीडियम पंचायतें व सात ग्राम पंचायतें भी इसी दिन दिल्ली में सम्मानित होगी।

फरीदकोट जिला परिषद की चेयरपर्सन किरणदीप कौर द्वारा यह ईनाम की धनराशि हासिल की जाएगी। किरणदीप कौर ने बताया कि जिला परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो भी योजनाएं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया गया, उन्होंने बताया कि यह गर्व की बात है कि पूरे प्रदेश में फरीदकोट जिला परिषद अपने प्रबंधन व प्रदर्शन से पहले नंबर पर आने में सफल रही, इसके लिए वह स्टाफ के सभी सदस्यों व अधिकारियों काे भी धन्यवाद देती है, जिनकी मेहनत से फरीदकोट जिला परिषद को यह मुकाम हासिल हुआ है।

डिप्टी कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 के लिए फरीदकोट जिला परिषद चुनी गई है, जिसे 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों दिल्ली में 50 लाख रुपये की धनराशि ईनाम स्वरूप मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह फरीदकोट के लिए मान-सम्मान की बात है, कि पूरे प्रदेश में फरीदकोट जिला परिषद अपने बेहतर कार्यो के कारण अव्वल रही, जिसके लिए उसे यह इनाम मिल रहा है।

पुरस्कार के लिए चुनी गई पंजाब की पंचायतें

• जिला पंचायत श्रेणी में- फरीदकोट जिला परिषद,
• इंटरमीडियम पंचायत श्रेणी में- रूपनगर व राजपुरा,
• ग्राम पंचायत श्रेणी में- चैना जिला गुरदासपुर, डोब्रुजी जिला लुधियाना,
• हरीपुर उर्फ रोड़ेमाजरा जिला रूपनगर, हिम्मतपुरा जिला बठिंडा,
• ब्रुर्जरत्ती जिला मानसा, किसान जिला कपूरथला व नंगल घारिया जिला एसएसनगर।

योजना का नाम 2016 में हुआ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

73वें संविधान संशोधन के अनुरूप हस्तान्तरित गतिविधियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से यह योजना वर्ष 2010-11 से लागू की गई थी, जिसे वर्ष 2016-17 से इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किया गया है। योजना के तहत पंचायती राज के तीनों स्तर की संस्थाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से ऑनलाइन आधार पर प्राप्त किए जाते हैंं, जिसमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक जिला परिषद, 2 पंचायत समिति एवं 5 ग्राम पंचायतों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

पुरस्कार केे लिए प्रत्येक स्तर की संस्थाओं के 3 गुणा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं। उक्त पुरस्कार के लिए पंचायतों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पुरस्कार के लिए सबसे पहले पंचायतों से इंट्री मांगी जाती है। इसके बाद प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनी कमेटी संबंधित पंचायतों के क्रियाकलापों का भौतिक सत्यापन करती है। इसके बाद पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के लिए तीन-तीन पंचायतों की अनुशंसा राज्य सरकार मंत्रालय को भेजती है। पुन: केंद्रीय टीम संबंधित पंचायतों का दौरा कर वहां की यथास्थिति का मुआयना करती है। इसके बाद पंचायतों का चयन होता है। 

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