फरीदकोट में इन्कम टैक्स विभाग की कारवाई के विरोध में आढ़तियों ने मंडी रखी बंद

संवाद सहयोगी, फरीदकोट : पंजाब में एक साथ कई आढ़तियों के घरों और दफ्तरों पर इन्कम टैक्स विभाग की तरफ से रेड को लेकर आढ़तियों में केंद्र सरकार के खिलाफ काफी रोष पाया जा रहा है। आढ़तिया एसोसिएशन के आह्वान पर चार दिन हड़ताल कर मंडियों को पूर्ण रूप से बंद कर कामकाज ठप रखा जाएगा। मंगलवार को फरीदकोट जिले की हर अनाज मंडी में इसका असर देखने को मिला और आढ़तिया यूनियन ने दुकाने बंद रख केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आढ़तिया एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण राय, महेंद्र पाल बांसल और कृष्ण गोयल ने कहा कि किसान कृषि सुधार कानूनों को रद करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में आढ़तियों द्वारा अपना पूरा समर्थन दिया गया है और लगातार किसानों की लड़ाई में पूरा साथ दे रहे हैं। इस कारण केंद्र सरकार ने दबाव बनाने की नीयत से आढ़तियों के खिलाफ इन्कम टैक्स विभाग की रेड करवाई, लेकिन हम पहले भी किसानों के साथ थे और आगे भी किसानों के साथ खड़े हैं। केंद्र के दबाव के नीचे नही आएंगे और आज से चार दिन के लिए पंजाब की सभी मंडियों को बंद रख कर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया जा रहा है।

इधर, श्री मुक्तसर साहिब में कृषि सुधार कानूनों के विरोध कर रहे आढ़तियों के खिलाफ इन्कम टैक्स विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर रोष में चार दिन अनाज मंडिया बंद रखने का निर्णय लिया था। मंगलवार को पहले दिन मुक्तसर की अनाज मंडी पूर्ण तौर पर बंद रही। मंडी के अंदर किसी भी तरह की कोई खरीद नहीं की गई। अनाज मंडी पूरी तरह से सुनसान रही। दूसरी तरफ आढ़तिया एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की निदा करते हुए कहा कि आढ़तिया एसोसिएशन द्वारा किसानों का साथ दिया जा रहा है। जिसके बदले में और आढ़तियों पर दबाव डालने के लिए केंद्र सरकार ने आढ़तियों पर इन्कम टैक्स की छापेमारी करवाई। प्रधान तेजिदर सिंह बब्बू ने कहा कि एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वह 25 दिसंबर तक सभी मंडियों को पूरी तरह से बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब ओछी हरकतों पर आ गई है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार किसानों को अलग-थलग करने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन किसान तथा अन्य वर्ग के लोग मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वह किसानों की मांगों को मान ले। उन्होंने कहा कि कानून सरकार ने किसानों के लिए बनाए हैं, लेकिन किसानों को यह कानून मंजूर नहीं हैं इसलिए उन्हें इन कानूनों को रद कर देना चाहिए।