जेएनएन, फरीदकोट

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा द्वारा मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए अभियान की कड़ी में जिला भाजपा अध्यक्ष विजय छाबड़ा की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

भाजपा फरीदकोट के जिला प्रधान विजय छावड़ा ने कहा कि जब पूरा विश्व कोरोना संकट से बहुत बुरी तरह जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व से भारत को न केवल इस महामारी के प्रकोप से बचाया बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को भी टूटने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत एमएसएमइ के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू करते हुए इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ मंजूर की है। केंद्र सरकार ने गरीबों, दलितों, श्रमिकों तथा किसानों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं, और इन योजनाओं का परिचालन भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजन के तहत 8.70 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 17,890 करोड़, जन-धन योजना के तहत 20 करोड़ औरतों के खातों में 30,611 करोड़, सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के तहत 3 करोड़ लोगों के खातों में 3000 करोड़, उज्जवला योजना के तहत 8.19 करोड़ लोगों को 13,000 करोड़ रूपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

भाजपा के जिला महामंत्री एडवोकेट गगनदीप सुखीजा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लॉक-डाउन के दौरान प्रदेश के 1.41 करोड़ लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले तीन महीने का 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल फ्री में भेजी गई थी। अब इस योजना का विस्तार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने इसे नवम्बर तक बढ़ा दिया है, और इस पर 90 हजार करोड़ रूपये का खर्च आने का अनुमान है। केंद्र सरकार वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिसके चलते रोजी-रोटी के चक्कर में दूसरी जगह जाने वाले गरीब, मजदूर या श्रमिक अपने पुराने राशन कार्ड पर ही सभी सुविधाएं भारत के किसी भी हिस्से में जा कर ले सकेंगे।

फरीदकोट मंडल बीजेपी के प्रधान बॉबी सेठी ने कहा कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीमान्त किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। स्पेशल लिक्विडिटी फेस्लिटी के तहत किसानों की मदद के लिए सहकारी बैंकों, आरआरबीएस और नाबार्ड द्वारा 24,586.87 करोड़ रूपये वितरित किये जा चुके हैं। किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए तीनों कानूनों में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ) में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव न करते हुए किसानों को उनकी फसल देश के किसी भी हिस्से में किसी भी मंडी या उसके बाहर अपने द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर बेचने का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत का युवा, महिला, गरीब, मजदूर भी जितना हो सके स्वदेशी का प्रयोग करे तथा दूसरों को भी प्रेरित करे। भारतीयों के परिश्रम और प्रतिभा से बने ''लोकल'' उत्पादों के दम पर भारत में आयात में कमी आएगी ।

खजांची एडवोकेट भूषण बांसल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की कुशल नीति का ही परिणाम है कि, हम लोग ''इज ऑफ डूइंग बिजनेस'' में 163 से 63वें स्थान पर आ गए हैं।

Posted By: Jagran

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