Move to Jagran APP

मोहाली के सरकारी दफ्तरों में पांच दिन ठप रहेगा काम

जिले के सरकारी विभागों में काम करवाने जाने वाले लोगों का काम आगामी पांच दिन तक नहीं होगा। कर्मचारियों ने पांच दिल तक कलम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 06:51 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 06:51 PM (IST)
मोहाली के सरकारी दफ्तरों में पांच दिन ठप रहेगा काम
मोहाली के सरकारी दफ्तरों में पांच दिन ठप रहेगा काम

रोहित कुमार, मोहाली

prime article banner

जिले के सरकारी विभागों में काम करवाने जाने वाले लोगों का काम आगामी पांच दिन तक नहीं होगा। कर्मचारियों ने पांच दिल तक कलम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसके तहत 23 से लेकर 27 जून तक कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, डीसी ऑफिस, तहसीलों, सब तहसीलों, बिजली विभाग, पंचायत व अन्य विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे।

अस्थायी अध्यापक पहले ही मोहाली में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पीएसइबी यूनियन के कर्मचारी नेता परमिदर सिंह खंगूडा ने बताया कि पंजाब सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर पर हर विभाग में कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल पर रहेंगे। खंगूडा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जैसे की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, तीन साल के लॉकिग पीरियड को खत्म करना पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। खंगूडा ने कहा कि सरकार अन्य मांगों पर विचार करने की बात तक नहीं कर रही। हड़ताल का अगला रुख क्या होगा इस पर फैसला स्टेट बॉडी की ओर स किया जाएगा।

उधर डीसी ऑफिस, तहसीलों, सब तहसीलों में हड़ताल होने से एक बार फिर रजिस्ट्रिरयों का काम लटक जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार सिर्फ वायदे कर रही है, लेकिन किसी भी वायदे पर अमल नहीं कर रही। कर्मचारी नेता ओम प्रकाश ने कहा कि लोगों को दिक्कत होगी हम समझ रहे है लेकिन ये आने वाली पीढि़यों के लिए लड़ाई है। उक्त विभागों के अलावा अन्य विभागों के नेताओं ने भी हड़ताल रखने का फैसला लिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.