पंजाब-हरियाणा से डेपुटेशन पर आने वाले शिक्षकों की फाइल ठंडे बस्ते में

डा. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़ : यूटी शिक्षा विभाग ने पंजाब और हरियाणा से डेपुटेशन पर ज्वाइन करने वाले शिक्षकों की फाइल लटका दी है। यूटी में कई वर्षो से भर्ती प्रक्रिया लटकी होने और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए 200 जेबीटी, टीजीटी, लेक्चरर और हेडमास्टर को डेपुटेशन पर बुलाने का फैसला लिया गया था। बीते करीब छह महीने से डेपुटेशन को लेकर पंजाब और हरियाणा के शिक्षा विभाग से यूटी शिक्षा सचिव और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (डीएसई) की ओर से बार-बार शिक्षकों की लिस्ट मांगी गई। इन पदों के लिए अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच यूटी शिक्षा विभाग के पास आवेदन भी पहुंच गए। पंजाब से डेपुटेशन पर आने वाले शिक्षकों के लिए तो पूर्व शिक्षा सचिव एसएस गिल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इंटरव्यू (इंट्रेक्शन) का दौर भी पूरा कर लिया, लेकिन अभी तक हरियाणा और पंजाब से कई महीने बीतने के बाद भी डेपुटेशन की खाली सीटों पर किसी की नियुक्ति नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि एक अप्रैल में यूटी में सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के कारण अभी डेपुटेशन नियम नए सिरे से तय किए जाएंगे, इसके बाद ही डेपुटेशन शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। डेपुटेशन के 200 पदों पर मांगे आवेदन

शिक्षा विभाग ने पंजाब के 63 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें साइंस मास्टर (34), होम साइंस (01), गणित (08) और सोशल स्टडी (20) के टीचर शामिल हैं। इन पदों के लिए इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी नहीं हो रही। हरियाणा से शिक्षा विभाग ने जेबीटी (27), पंजाबी (5), संस्कृत (7) के साथ ही हेड मिस्ट्रेस और लेक्चर के नौ पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। हरियाणा से ही डीपीई (18), होम साइंस (12), फाइन आ‌र्ट्स (40) और म्यूजिक(10) पदों पर डेपुटेशन टीचर्स ने आवेदन किया है। हरियाणा से आए आवेदनों पर अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से फाइल आगे नहीं बढ़ाई है। 20 से 25 साल से जमे हैं डेपुटेशन पर आए शिक्षक

शिक्षा विभाग में डेपुेटशन को लेकर नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पंजाब और हरियाणा से 20 से 25 वर्ष पहले डेपुटेशन पर आए शिक्षक अब तक जमे हुए हैं। इनमें से अधिककर आइएएस, आइपीएस, पीसीएस, एचसीएस और नेताओं के नजदीकी रिश्तेदार हैं। नियमों के तहत डेपुटेशन पर आए शिक्षकों का कार्यकाल सिर्फ पांच साल तय है। विभाग ने ओवर स्टे शिक्षकों की लिस्ट तो तैयार की, लेकिन किसी को वापस भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई। कई शिक्षक डेपुटेशन पर आए और यहीं से रिटायर भी हो गए। प्रमोशन पाने वाले शिक्षक भी होम कैडर में जाने को तैयार नहीं है। डेपुटेशन मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी सिफारिशों के सामने लाचार हैं। एनटीटी ट्रेनी पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में

शिक्षा विभाग एक तरफ पंजाब और हरियाणा कोटे के शिक्षकों की खाली सीटों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर उन्हें भरने को तैयार नहीं तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने शहर के विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एनटीटी कर रहे ट्रेनी को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्ति का फैसला लिया है। अभी तक इन ट्रेनी को भी बजट नहीं मिलने के कारण नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अभी शिक्षा विभाग का फोकस शिक्षकों की रेगुलर भर्ती पर है। सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के कारण डेपुटेशन नियमों के नए सिरे से फाइनल होने के बाद ही नियुक्ति की जाएगी।

- डा. पलिका अरोड़ा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, चंडीगढ़