लेबर की कमी के चलते इस बार धान की रोपाई 13 जून से, पंजाब कैबिनेट में फैसला आज

चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब सरकार धान की रोपाई का समय एक हफ्ता कम कर सकती है। पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी और अंतिम मुहर आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में लगेगी। यह 20 जून की बजाए 13 जून से करने की इजाजत दी जाएगी। ऐसा श्रमिकों की कमी के कारण किया गया है।

पिछले साल भी लोकसभा चुनाव में किसानों के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में ऐसा करने की इजाजत दे दी थी जबकि विभाग चाहता था कि भूजल की स्थिति को देखते हुए इसे बीस जून से किया जाए। इस बार हालात फिर बदल गए हैं। कोरोना के चलते पंजाब से लेबर का पलायन लगातार जारी है। ऐसे में सरकार इस बार धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने रोपाई के लिए मशीनरी पर सब्सिडी भी देने का एलान किया हुआ है लेकिन असली दिक्कत यह है कि 29 लाख हेक्टेयर जैसे बड़े क्षेत्र में रोपाई करने के लिए इस बार लेबर की भारी कमी पडऩे वाली है। इसलिए रोपाई का समय कम न रहे, इसके लिए कैबिनेट रोपाई का समय 13 जून करने की इजाजत दे सकती है।

याद रहे कि  शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी दो दिन पहले धान की रोपाई का सीजन एक जून से शुरू करने की मांग की थी। उन्होंने भी लेबर की कमी का हवाला दिया था। उन्होंने सीधी बुआई के लिए मशीनरी पर भी 75 फीसदी सब्सिडी देने की मांग की थी।

दिलचस्प बात यह है कि 2007-12 के कार्यकाल के दौरान बादल सरकार ने धान के कारण गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए एक कानून पास किया था , जिसके चलते धान की रोपाई 10 जून से पहले करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि बाद में इसे 15 जून और दो साल पहले बीस जून कर दिया गया। लेकिन अभी तक 20 जून को रोपाई एक बार भी नहीं हो पाई है।

किसान भी 20 जून से रोपाई करने के विरोध में हैं। भाकियू के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि 20 जून को रोपाई करने से धान में नमी की मात्रा जहां ज्यादा रहती है वहीं मौसम ठंडा होने के कारण इसके सूखने में भी समय लगता है जिसका असर गेहूं की बुआई पर पड़ता है।

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