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30 नवंबर तक पेड पार्किंग में लगेंगे स्मार्ट फीचर, ठेकेदार को मिलने वाली छूट खत्म

शहर में जो इस समय 87 पेड पार्किंग चल रही है उनमे स्मार्ट फीचर लगाने के लिए सदन ने 30 नवंबर तक का समय दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 09:59 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 09:59 PM (IST)
30 नवंबर तक पेड पार्किंग में लगेंगे स्मार्ट फीचर, ठेकेदार को मिलने वाली छूट खत्म
30 नवंबर तक पेड पार्किंग में लगेंगे स्मार्ट फीचर, ठेकेदार को मिलने वाली छूट खत्म

जासं, चंडीगढ़ : शहर में जो इस समय 87 पेड पार्किंग चल रही है उनमे स्मार्ट फीचर लगाने के लिए सदन ने 30 नवंबर तक का समय दिया है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो कोरोना काल में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदारों को किस्त में छूट दी गई थी वह अब वापस ले ली जाएगी अब तय ठेके के अनुसार पूरी किस्त ली जाएगी।

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नगर निगम फरवरी माह में शहर की पेड पार्किंगों को दो जोन में बांट कर इसके अलॉट की थी लेकिन मार्च माह में कोरोना के दस्तक देने के साथ ही लॉकडाउन लग गया।जिसके बाद ठेकेदार की राशि पर छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया। वीरवार को सदन की बैठक में पार्षदों ने कहा कि ठेकेदारों की ओर से पुराने तरीके से ही पेड पार्किंग चला रही है। स्मार्ट फीचर टेंडर अनुसार लगने चाहिए। टेंडर के अनुसार ठेका लेने के तीन माह के भीतर स्मार्ट फीचर लगने जरूरी थी लेकिन कोरोना के कारण ठेकेदार ऐसा नहीं कर पाए। स्मार्ट फीचर शुरू होने के बाद पेड पार्किंग के बढ़े हुए रेट लागू हो जाएंगे। जिसका निर्णय सदन पिछले साल ही ले चुका है। नहीं हो सका गारबेज कलेक्शन चार्जेस लेने पर फैसला

नगर निगम की ओर 13 गांव और बाजारों में जो डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन चार्जेस लोगों के पानी के बिल में जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आए थे उसे पेंडिग रख लिया गया जबकि अधिकारियों के अनुसार इससे हर माह 90 लाख रुपये इकट्ठे होने थे।सदन में इस समय पार्को में बंद पड़ी लाइटों का भी मामला उठा लेकिन एसई किशन पाल ने कहा कि दिसंबर माह तक लाइटों को बदलने का काम शुरू होगा।सदन में भाजपा पार्षद अनिल दूबे और कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों से ठेकेदार द्वारा हर माह कमीशन लेने का मामला उठाया। कांग्रेस पार्षद दल के नेता देवेंद्र सिंह बबला ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नगर निगम की ओर से वेतन का चेक दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से कर्मचारियों के साथ शोषण नहीं होगा।


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