चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। Punjab Budget 2022-23: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले बजट में 'दिल्‍ली माडल' की छाया नजर आई। राज्‍य के वित्‍तमंत्री हरपला सिंह चीमा ने पंजाब विधानसभा में 1.55 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तमंत्री चीमा ने राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने का ऐलान किया। एक जुलाई से तीन सौ यूनिट बिजली दी जाएगी और इस पर 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएंगे। बजट में कोई नया टैक्‍स नहीं लगाया गया है, लेकिन टैक्स चोरी रोकने पर जोर दिया गया। 

वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया 1.55 लाख करोड़ रुपये का बजट

हरपाल चीमा ने अपने पेपरलैस बजट में जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य , बिजली आदि पर फोकस करते हुए अपने बजट में पेश किया उससे बजट पर 'दिल्ली माडल' की छाया साफ नजर आई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी जहां 200 यूनिट निशुल्क बिजली, मोहाल्ला क्लीनिक और स्मार्ट स्कूल खोलने पर फोकस किया है, उसी तर्ज पर हरपाल चीमा ने भी इन्हीं को अपना फोकस एरिया बनाया।

लोगों पर नए टैक्स का कोई भार नहीं, कर चोरी रोकने के लिए बनेगी टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट

पंजाब पर कर्ज के बोझ पर भी वित्तमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि हम इसे कम करने के लिए जनता पर बोझ नहीं डालेगे बल्कि पहले से लगे हुए टैक्सों की उगाही करके अपने खर्चों को पूरा करेंगे। उन्होंने टैक्स चोरी को रोकने के लिए अपने बजट में टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का ऐलान किया है।

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उन्होंने कहा कि यदि हम टैक्स की चोरी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की तर्ज पर इस साल 75 मोहल्ला क्लीनिक के साथ साथ फरिश्ते जैसी योजना का ऐलान किया गया जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया जा सकेगा। घायलों का इलाज सरकार की ओर से निशुल्क किया जाएगा।

केंद्र के जीएसटी मुआवजा योजना बंद करने से होगा 14000 करोड़ रुपये का नुकसान  

वित्तमंत्री ने बजट में केंद्र सरकार की ओर से खत्म की जा रही जीएसटी मुआवजा योजना को खत्म करने पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे राज्य को 14000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा लेकिन हम अपने स्रोतों को बढ़ाकर इसे पूरा करेंगे। उन्होंने आबकारी से ही हमारी आय तीन हजार हजार करोड़ बढ़ेगी और जीएसटी की मौजूदा कलेक्शन में भी वृद्धि का अनुमान है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारें जानती थीं कि 2022 में जीएसटी मुआवजा राशि का 14000 करोड़ रुपये का खत्म हो जाएगा लेकिन सरकार ने इसका इंतजाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।उन्होंने दावा किया कि यह बजट सभी वर्गों से बात करके तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों और उद्योगों के लिए बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक व्यापारी कमीशन का भी गठन किया है। इस कमीशन में व्यापार और उद्योग जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को लिया जाएगा।

इस साल खुलेंगे 75 मोहल्ला क्लीनिक, संगरूर में संत बाबा अतर सिंह के नाम पर मेडिकल कालेज

बजट में इस बात पर चिंता जताई गई कि हमारे प्रदेश के बच्चे यूक्रेन जैसे देशों में जा रहे हैं। सरकार प्रदेश में ही 16 मेडिकल कॉलेज खोलेगी ताकि बच्चों को विदेशों में न जाना पड़े। ऐसा ही एक मेडिकल कॉलेज संगरूर में संत अतर सिंह के नाम से भी बनाया जाएगा। इसके अलावा मोहाली में पहला लीवर ट्रांसप्लांट का सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। यह सेंटर अगले दो से तीन महीने में अपना काम शुरू कर देगा। इससे पहले लीवर ट्रांसप्लांट के लिए या तो पीजीआई जाना पड़ता था या फिर दक्षिण भारत के अस्पतालों में।

महिलाओं को एक हजार रुपए की पेंशन अभी नहीं

वित्तमंत्री चीमा ने दावा किया कि चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दीं थीं वे सरकार ने पूरी कर दी हैं। इनमें से केवल महिलाओं को एक हजार रुपये देने की योजना अभी विचाराधीन है। हमारी वित्तीय स्थिति जैसे ही ठीक होगी हम इसे भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमारा ध्यान खर्च में कटौती करना है इसलिए हम एक विधायक एक पेंशन जैसी को लागू करने के लिए बजट सत्र में बिल ला रहे हैं। इससे सरकार के 19 करोड़ रुपये सालाना बचेंगे।

 कई क्षेत्रों में नई कदम भी उठाए हैं- 

शिक्षा

- स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम फार टीचर्स 30 करोड़स्कूल आफ एमिनेंस 200 करोड़ रुपये।

- डिजिटल क्लासरूम के लिए 40 करोड़ रुपये।

- स्कूलों में सोलर पैनल के लिए 100 करोड़ रुपये। 

उच्‍च शिक्षा

- पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए 200 करोड़ की ग्रांट।

- कालेजों के बुनियादी ढांचे और नए डिग्री कालेजों के लिए 95 करोड़।

- जनरल वर्ग के स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री वजीफा 30 करोड़ रुपये।

खेल व युवक सेवाएं

-नए खिलाड़ियों के लिए नई योजनाएं 25 करोड़ रुपये। 

संगरूर में मेडिकल कालेज बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये।

स्‍वास्‍थ्‍य 

-मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए 77 करोड़। 

खेतीबाड़ी

- धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने 450 करोड़ रुपये। 

- किसानों को मुफ्त बिजली के लिए  6947 करोड़ रुपये

- भूमिगत पानी के संरक्षण को 21 करोड़ रुपये। 

सहकारिता

- मूंगी की खरीद के लिए मार्कफैड को सहायता देने को 400 करोड़ रुपये।

पंजाब राज्य सहकारी खेतीबाड़ी विकास बैंक की देनदारी समाप्त करने को 688 करोड़ रुपये।

वन व जंगली जीव

पौधे लगाने के लिए 240 करोड़ रुपये।

राेजगार एवं कौशल विकास

- 26 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए 714 करोड़।

- 36 हजार ठेका कर्मचारियों को पक्का करने को 540 करोड़ रुपये।

उद्योग

उद्योग बिजली सब्सिडी के लिए 2503 करोड़ रुपये।

समाज कल्याण व न्याय

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 4720 करोड़ रुपये। 

- पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप 640 करोड़ रुपये।

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 200 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। 

Edited By: Sunil Kumar Jha