जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बटाला, कपूरथला और अबोहर में नगर निगम बनाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को नहीं बढ़ाया है। इसकी वजह से पंजाब में शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। राज्य में शराब तस्करी रोकने के लिए एक्साइज बटालियन बनाने का भी फैसला किया गया है।

कैबिनेट ने लंबी मंत्रणा के बाद ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मोहर लगाई। चुनावी वर्ष में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शराब के कीमतों में कमी ला सकती है, लेकिन आम लोगों में इसका गलत संदेश न जाए इसे देखते हुए विभाग ने एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं की है। वहीं, चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि पंजाब में शराब की खपत को कम करने के लिए कोटे में कटौती की जाएगी। दो वर्षो तकतो सरकार ने क्रमशः 12 और 32 फीसद कोटा कम किया, लेकिन चुनावी वर्ष में आकर सरकार ने कोटे में वृद्धि कर दी है।

सरहदी इलाकों से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए पॉलिसी में एक्साइज बटालियन बनाने का प्रावधान किया गया है। शराब ठेकेदारों की यह लंबे समय से मांग चल रही थी, क्योंकि शराब तस्कर पुलिस के साथ सैटिंग करके आसानी से निकल जाते थे। अब एक्साइज विभाग ने अपने अलग से थाने खोलने का प्रवधान किया है, ताकि एक्साइज के मामले अलग से दर्ज किए जाए।

शहीद कुलविंदर के माता-पिता को मिलेगी पेंशन

पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान कुलविंदर सिंह के माता-पिता को दस हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दे दी गई है। कैप्टन ने शहीद के माता-पिता से मुलाकात के दौरान उनसे यह वादा किया था। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी 12 हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना को भी मंजूर दे दी है।

ऋण राहत योजना को मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने 2.85 लाख लोगों को एक बड़ी राहत प्रदान करने के लिए खेत मजदूरों और पीएसीएस (Primary Cooperative Agriculture Service Societies) के भूमिहीन कृषक सदस्यों के लिए एक ऋण राहत योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। पंजाब ने  गन्ना उतपादकों और चीनी मिलों को अपेक्षित राहत मुहैया कराने के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब के साथ सब्सिडी मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राशि सीधे गन्ना उत्पादक किसानों के खिते में जाएगी।

बता दें, इस वर्ष गन्ना का मूल्य 310 था। निजी चीनी मिलों को किसानों को 285 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करना था और 25 रुपये पंजाब सरकार देगी। अमरिंदर सरकार ने इस संबंध घोषणा तो कर दी गई थी लेकिन कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर नहीं लगाई थी। आज कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई। कैबिनेट ने बटाला, कपूरथला और अबोहर में नगर निगम बनाने का भी फैसला लिया है।

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Posted By: Kamlesh Bhatt

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