भाजपा में मचा बवाल शांत, मेयर ने 29 को बुलाई फिजिकल सदन की बैठक
बैठक बुलाने को लेकर जो भाजपा में बवाल मचा हुआ था वह अब शांत हो गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : फिजिकल सदन की बैठक बुलाने को लेकर जो भाजपा में बवाल मचा हुआ था, वह अब शांत हो गया है। नगर निगम की मेयर राजबाला मलिक ने 29 अक्टूबर को सदन की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। अब यह बैठक फिजिकल बुलाई गई है, जिसके लिए नगर निगम के सचिव की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। फरवरी माह के बाद अब इस माह पार्षदों की फिजिकल सदन की बैठक होने जा रही है, जबकि अब तक कोरोना काल के कारण वर्चुअल ही सदन की बैठक हो रही थी। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद लगातार फिजिकल सदन की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन मेयर इसके लिए तैयार नहीं थी। मेयर राजबाला मलिक की ओर से 20 अक्टूबर को वर्चुअल सदन की बैठक बुलाई गई थी लेकिन भाजपा पार्षदों ने इस सदन की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, जिस कारण कोरम पूरा नहीं हुआ और सदन की बैठक स्थगित हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि मेयर अगले माह ही अब सदन की बैठक बुलाना चाहती थी, लेकिन भाजपा नेताओं की मेयर के साथ रविवार को भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। जिसमें कोर ग्रुप के सदस्यों के अलावा सगठन मंत्री दिनेश कुमार भी शामिल हुए। जिसके बाद मेयर ने अब 29 अक्टूबर को सदन की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। पार्षद लगातार मांग कर रहे थे, जब संसद और विधानसभा की बैठक फिजिकल हो सकती है तो एमसी की क्यों नहीं। सदन में होगा हंगामा
ऐसे में इस माह होने वाली फिजिकल सदन की बैठक में पार्षदों और अधिकारियों के बीच भारी हंगामा होने की भी संभावना है। पार्षद अधिकारियों को कई मुद्दों पर घेरना चाहते हैं इसलिए ही पार्षद फिजिकल सदन की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि वर्चुअल सदन की बैठक में पार्षद अपनी बात प्रभावी तरीके से नहीं रख पाते हैं। इस समय भाजपा पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जिसका असर सदन की बैठक में दिखेगा। बैठक के लिए एजेंडा पहली ही तैयार हो चुका है। यह मुद्दे भी उठेंगे
प्रशासन की ओर से बढ़े हुए पानी के रेट कम करना
सेक्टर-23 की बूथ मार्केट का जो किराया 14 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार 600 किया गया है उसे कम करवाना
अतिक्रमण हटाओ दस्ते की ओर से दुकानदारों के जमकर काटे जा रहे है चालान, फेस्टिवल सीजन होने के कारण उसे कम करना
शहर में इस समय वेंडर्स का काम न होने के कारण वह बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे में उनकी लाइसेंस फीस में छूट दी जाए
नगर निगम अगले माह से डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन का काम अपने हाथ में लेने जा रही है इस मुद्दे पर बात करना