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हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किए बदलावों को रेगुलर करने के लिए रेजिडेंट्स ने छेड़ा आंदोलन Chandigarh News

कोर कमेटी की महिला लीडर्स मोहल्ला कमेटी बनाएंगी। शहर की महिला काउंसलर्स का सहयोग भी इसमें मिलेगा। 24 नवंबर को जितनी भी सभाएं होंगी।

By Sat PaulEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 10:45 AM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 10:45 AM (IST)
हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किए बदलावों को रेगुलर करने के लिए रेजिडेंट्स ने छेड़ा आंदोलन Chandigarh News
हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किए बदलावों को रेगुलर करने के लिए रेजिडेंट्स ने छेड़ा आंदोलन Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किए गए बदलावों को रेगुलर कराने के लिए रेजिडेंट्स ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है। सेक्टर कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ द सीएचबी रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने इस मामले में सेक्टर-45 में जनरल हाउस मीटिंग का आयोजन किया। इस आंदोलन को हम याद रखेंगे टाइटल दिया गया है।

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लाल रंग के होंगे बैनर

फेडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त ने बताया कि यह बैनर लाल रंग के होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान होता है और यहां लाखों रेजिडेंट्स के मकान खतरे में हैं। इससे काउंसलर्स के साथ सांसद और अन्य नेताओं को चुनाव तक याद दिलाया जाएगा।

हर सेक्टर से पांच हजार रेजिडेंट्स जुड़ेंगे

दत्त ने बताया कि कोर कमेटी की महिला लीडर्स मोहल्ला कमेटी बनाएंगी। शहर की महिला काउंसलर्स का सहयोग भी इसमें मिलेगा। 24 नवंबर को जितनी भी सभाएं होंगी। उसमें एरिया काउंसलर को बुलाकर यह बैनर दिए जाएंगे। हर सेक्टर से कारवां जुड़ेगा और 30 जनवरी तक हर सेक्टर से पांच हजार रेजिडेंट्स जुटेंगे। दत्त ने बताया कि ऐसी 12 सफल रैलियों के बाद एक बड़ी रैली होगी, जिसमें एक लाख रेजिडेंट्स जुटेंगे। सांसद किरण खेर के माध्यम से इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह को बुलाकर उनसे एक बार सभी को आम माफी दिए जाने की मांग होगी।

स्कीम रद न हो, हाउसिंग बोर्ड ने शुरू की कोशिशें

सेक्टर-53 की नई सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम रद न हो इसकी कोशिशें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने शुरू कर दी हैं। महंगे फ्लैट का मामला उठने के बाद अब बोर्ड ने इन फ्लैट पर अपना मुनाफा कम करने और कई चार्जेस हटाने का फैसला लिया है। मुनाफा कम होने और चार्जेस हटने के बाद फ्लैट की कीमत दस प्रतिशत तक कम हो जाएगी।

ज्यादा सस्ते नहीं होंगे फ्लैट

हालांकि इस कटौती के बाद भी फ्लैट ज्यादा सस्ते नहीं होंगे। प्रत्येक फ्लैट में 5 से 15 लाख रुपये तक कम हो जाएंगे। इसके बाद भी यह फ्लैट करोड़ों में ही रहेंगे। अब देखना यह होगा कि इसके बाद यह फ्लैट आमजन की पहुंच में आते हैं या नहीं। इससे पहले इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम के लिए भी बोर्ड यह फामरुला अपना चुका है। लेकिन इसके बाद भी इंप्लाइज फ्लैट को अपने बस से बाहर बता रहे हैं।

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