जेएनएन, चंडीगढ़। डोप टेस्ट को लेकर सरकारी मुलाजिमों का दबाव रंग लाने लगा है और पंजाब सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी सरकारी मुलाजिमों का डोप टेस्ट करवाने की घोषणा की थी लेकिन अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। महिला मुलाजिमों को इससे बाहर रखने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो पुरुष मुलाजिम सरकार को सत्यापित करके यह जानकारी देगा कि वह किसी बीमारी के कारण दवा ले रहा है उसे भी डोप टेस्ट से छूट दी जाएगी।

दवा लेने वालों को सत्यापित करवाकर दवा की देनी होगी जानकारी

मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्चस्तरीय सूत्र बताते हैं कि डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले का रिकार्ड उसके एसीआर  (एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट) में दर्ज नहीं किया जाएगा। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर एसीआर में भी इसे दर्ज किया जाएगा, लेकिन सीएमओ ने इससे साफ इन्कार कर दिया है। इसके अलावा यह भी तय हो गया है कि डोप टेस्ट का सारा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी।

डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले का रिकार्ड एसीआर में दर्ज नहीं होगा

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, महिलाओं के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। जो मुलाजिम किसी बीमारी के कारण दवा लेते हैं और वे इस बात की जानकारी देते हैं तो उन्हें भी डोप टेस्ट से बाहर रखा जाएगा। लेकिन, उस कर्मचारी को दवा के बारे में जानकारी देनी होगी। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि डोप टेस्ट कब से और कैसे होंगे। इसका ड्राफ्ट मुख्य सचिव करण अवतार सिंह को तैयार करना है।

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डोप टेस्ट को लेकर सरकार के फैसले के कारण कर्मचारियों में खासा रोष है। महिला कर्मचारियों में सरकार के इस फैसले को लेकर सबसे ज्यादा रोष है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक भी इसके हक में नहीं हैं। फिरोजपुर के कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी का कहना है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। अत: उनका डोप टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। बहरहाल सरकारी मुलाजिमों का डोप टेस्ट प्रदेश सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है और सरकार के इस फैसले से उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

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Posted By: Sunil Kumar Jha

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