30 जून तक टैक्स भरने तक मिलेगा दस फीसद रिबेट
कोरोना संकट के बीच शहर में प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर बिजली पानी के बिलों को लोगों की ओर से जमा नहीं करवाया जा रहा है।
रोहित कुमार, मोहाली
कोरोना संकट के बीच शहर में प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर बिजली, पानी के बिलों को लोगों की ओर से जमा नहीं करवाया जा रहा है। टैक्स वसूली का टारगेट पूरा हो सके, इसके लिए नगर निगम टैक्स जमा करवाने के लिए तीन बार राहत दे चुका है। नगर निगम ने अब टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को 30 जून तक की मोहलत दी है। ऐसे लोगों को उसी प्रकार राहत दी जाएगी जो 31 मार्च तक टैक्स जमा करवाने वालों को दी गई थी।
निगम कमिश्नर कमल शर्मा ने बताया कि जो लोग 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते हैं, उन्हें 10 फीसद रिबेट और बिना कोई पेनल्टी के टैक्स जमा करवाने की राहत दी गई है। सरकारी विभागों का भी निगम का टैक्स बकाया है। इनमें पुलिस विभाग की ओर 80 लाख रुपये बकाया है। इसमें एनआरआइ फेज-7, स्टेट क्राइम ब्रांच फेज-4, शहर के सभी पुलिस स्टेशस, पुलिस रेजिडेंस कॉलोनियां शामिल हैं। जबकि गमाडा की ओर 50 लाख बकाया है। जिला प्रशासन ने भी नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांप्लैक्स 10 लाख रुपये देना है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स और वॉटर सप्लाई बिल एरियर करने को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं। उसका सभी नगर निगम, नगर काउंसिल, नगर परिषद और ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। डेराबस्सी, जीरकपुर, कुराली, खरड़, नयागांव, बनूड़, लालडू में भी विभाग के नियमों के तहत लोग रिबेट का फायदा उठा सकते हैं।
पीने के पानी को लेकर जो लोगों की तरफ बकाया खड़ा है उसे भी 30 जून तक रिबेट में रखा गया है। पीने के पानी की व्यवस्था नगर निगम, गमाडा और पब्लिक हेल्थ विभाग कर रहा है। पीने के पानी को लेकर लोगों की तरफ से 35 लाख रुपये बकाया है। 30 जून तक जो भी बकाया किसी भी साल जमा करवाएगा उसे 10 फीसद रिबेट दी जाएगी। पीने का पानी निगम, गमाडा और पब्लिक हेल्थ विभाग की ओर से अपने-अपने तौर पर किया जाता है और इसी तरह वे इसके बिल भी इकट्ठा करते हैं। लेकिन पानी के बिल भी लोगों की ओर से अभी तक जमा नहीं करवाए जा रहे है। जिस कारण निगम को रेवन्यू का नुकसान हो रहा है। छह करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया
नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स का करीब छह करोड़ रुपये लोगों की ओर बकाया खड़ा हुआ है। नगर निगम के सुपरिटेंडेंट भीमसेन ने बताया कि वर्ष 2020 में 28 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स का लक्ष्य रखा गया था। उसमें से करीब 26 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है। 2 करोड़ का इस साल का और करीब 4 करोड़ रुपये पिछले साल का खड़ा है। ज्यादातर टैक्स सरकारी इमारतों का है।