पंजाब में नए टैक्सों के लिए रहें तैयार, कैप्टन सरकार ने बनाया कानून
पंजाब के लोग आगे आैर टैक्सों के लिए तैयार रहें। पंजाब विधानसभा में सरकार ने पंजाब सोशल सिक्योरिटी बिल पास कराया है। इससे अब वह कई तरह के सरचार्ज व टैक्स लगा सकेगी।
चंडीगढ़, [इंद्रप्रीत सिंह]। पंजाब के आयकर दाताओं पर 2400 रुपये का डेवलपमेंट टैक्स लगाने के बाद राज्य की जनता काे अभी और टैक्सों के लिए तैयार रहना होगा। वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने जनता को नए सरचार्जों के रूप में डाले जाने वाले भार के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने के लिए आज विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद पंजाब सोशल सिक्योरिटी बिल 2018 पास करवा लिया।
भविष्य में इन पर लगेगा नया सरचार्ज
इस विधेयक के पास हो जाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर सोशल सिक्योरिटी सरचार्ज, नई खरीदी जाने वाली गाडिय़ों की रजिस्ट्रेशन पर एक फीसदी सरचार्ज, बिजली बिल पर पांच फीसदी सरचार्ज और एक्साइज ड्यूटी व लाइसेंस फीस पर दस फीसदी तक सरचार्ज लगाए जा सकेंगे।
संधू और फूलका ने किया विरोध
आम आदमी पार्टी के कंवर संधू और एचएस फूलका ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले से ही पंजाब में पेट्रोल, डीजल और बिजली दूसरे राज्यों से महंगी है। बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली सरचार्ज 25 रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक हो सकता है। ऐसे में सरकार लोगों पर और भार डालने को तैयार हो रही है। फूलका ने बिल को आज ही विधायकों को देने को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
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अभी कोई टैक्स नहीं लगाया : मनप्रीत
विपक्ष की आपत्तियों के बाद वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। सोशल सिक्योरिटी के लिए दी जा रही पेंशन, हेल्थ इंशोरेंस आदि समय पर देने के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसे कंसोलिडेट फंड से अलग कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार को जरूरत पड़ी तो इन मदों में ये सरचार्ज लगाए जा सकते हैं। सरकार पर टैक्स लगाने से कोई रोक नहीं है। इस पर कंवर संधू ने कहा कि जब सरकार ने कानून ही पारित करवा लिया है तो टैक्स लगाने को अब रह क्या गया है?
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2400 रुपये टैक्स के लिए डेवलपमेंट फंड बिल बिना बहस पास
बजट पर हुई बहस में विपक्ष द्वारा आयकरदाताओं पर लगाए गए 200 रुपये प्रति महीना डेवलपमेंट फंड लगाने का विरोध करने वाला विपक्ष इसके लिए लाए गए बिल पर खामोशी साध गया। यह बिल बिना बहस के ही पास हो गया। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने बिल पेश किया। इसमें कहा गया है कि आयकरदाताओं से 200 रुपये प्रति महीना वसूलने का जिम्मा कराधन विभाग का होगा।