चंडीगढ़, [मनोज त्रिपाठी]। पंजाब में सरकार व पुलिस अफसर कैसे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में तैनाती के समय सरकार के चहेते अफसर जब केंद्र में इंपैनलमेंट (केंद्रीय डेपुटेशन) पर जाते हैं, तो वहां खुशी से डीजीपी से एडीजीपी और एडीजीपी से आइजी बन जाते हैं। चार दिन पहले पंजाब में डीजीपी के पदों पर तैनात तीन आइपीएस अफसरों दिनकर गुप्ता, एमके तिवारी व वीके भांवरा को केंद्र की ओर से डीजीपी की बजाय एडीजी (एडीजीपी) के पदों पर इंपैनल करने के बाद राज्य सरकार की प्रमोशन पॉलिसी की पोल खुल गई है।

केंद्र की सेवा में जाते ही डीजीपी डिमोट होकर बन जाते हैं एडीजीपी

केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों व यूटी में तैनात आइपीएस अफसरों की वरिष्ठता सूची तैयार करवाती है। इस लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित प्रमोशन व वरिष्ठता पॉलिसी का पालन किया जाता है। निर्धारित समय में सरकार की तरफ से कैबिनेट की कमेटी यह फैसला करती है कि किन पुलिस अफसरों का इंपैनलमेंट केंद्र के साथ करना है।

आइपीएस अफसरों की प्रमोशन के लिए पॉलिसी में मेहरबानी, पंजाब में हैं 11 डीजीपी व 20 एडीजीपी

कमेटी के पास आने वाले आइपीएस अफसरों की उपलब्धियों के हिसाब से उनका इंपैमनलमेंट किया जाता है। इंपैनलमेंट होने के बाद चार साल के लिए उक्त अधिकारी को केंद्रीय पुलिस बलों में तैनात किया जाता है। इंपैनलमेंट के दौरान वरिष्ठता के हिसाब से इन अफसरों को रैंक दिए जाते हैं।

चार दिन पहले भी पंजाब से इंपैनलमेंट किए गए डीजीपी दिनकर गुप्ता, एमके तिवारी व वीके भांवरा को केंद्र में डीजीपी की बजाय एडीजी के पद पर तैनात किया गया है। राज्य सरकार जिन अफसरों पर मेहरबान होती है, उन्हें आइपीएस अगेंस्ट प्रमोशन कोटा, इंडियन पुलिस सर्विस रूल्स 1954 के तहत प्रमोट करके खुश कर देती है। राज्य सरकार आइपीएस अफसरों के प्रमोशन में डीआर कोटा की बजाय आइपीएस अगेंस्ट प्रमोशन कोटा पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। पंजाब में मौजूदा समय में 11 डीजीपी व 20 एडीजीपी अफसर है।

सब कुछ नीति के हिसाब से होता है: डीजीपी

डीजीपी सुरेश अरोड़ा कहते हैं कि चाहे पंजाब हो या केंद्र आइपीएस अफसरों के काडर से लेकर प्रमोशन तक की पॉलिसी निर्धारित है। उसी पॉलिसी के हिसाब से अफसरों को काडर दिए जाते हैं और प्रमोशन भी।

Posted By: Sunil Kumar Jha

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