मान सरकार ने पंजाब में सड़क निर्माण का लक्ष्य बढ़ाकर किया 44920 किमी, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कमीशन-मुक्त कार्य का भी आदेश
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में सड़क क्रांति की शुरुआत करते हुए सड़क निर्माण का लक्ष्य 44,920 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। पहले यह लक्ष्य 19,373 किलोमीटर था, जिसके लिए 4092 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सरकार ने ठेकेदारों को कमीशन-मुक्त कार्य करने का आदेश दिया है, ताकि सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।

पंजाब में भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांती
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे में एक अभूतपूर्व 'सड़क क्रांति' की शुरुआत की है। सरकार ने पहले से ही विशाल सड़क निर्माण परियोजना के लक्ष्य को लगभग दोगुना से भी अधिक बढ़ा दिया है, जिससे राज्य में कुल 44,920 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। यह परियोजना पंजाब को आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
शुरुआत में, सरकार ने 19,373 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4092 करोड़ रुपये के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। हालाँकि, राज्य के हर कोने को बेहतर यातायात और कनेक्टिविटी से जोड़ने की प्रतिबद्धता के तहत, अब इस लक्ष्य को संशोधित और विस्तारित कर दिया गया है। नई घोषणा के अनुसार, पंजाब में अब कुल 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह भारी विस्तार कृषि, व्यापार और उद्योग के लिए एक मजबूत परिवहन नेटवर्क सुनिश्चित करेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
पंजाब की AAP सरकार की सड़क क्रांति 🛣️
— AAP (@AamAadmiParty) November 29, 2025
👉 पहले 19,373 किमी सड़कों के निर्माण के लिए ₹4,092 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था
👉 अब इसमें बढ़ोतरी करके कुल 44,920 किमी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है
सभी ठेकेदारों को बुलाकर साफ़ कहा गया है कि उनसे कोई भी कमीशन नहीं माँगा… pic.twitter.com/MuUwSYx5Pn
इस 'सड़क क्रांति' का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परियोजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का सख्त रुख है। सड़क निर्माण में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से, सरकार ने सभी संबंधित ठेकेदारों के साथ एक स्पष्ट संवाद स्थापित किया है। ठेकेदारों को साफ शब्दों में यह निर्देश दिया गया है कि उनसे किसी भी सरकारी स्तर पर कोई कमीशन या रिश्वत नहीं मांगी जाएगी।
कमीशन-मुक्त कार्य के इस स्पष्ट संदेश के पीछे सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि ठेकेदार निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। उनसे स्पष्ट कहा गया है कि जब उन्हें कमीशन के रूप में कोई राशि नहीं देनी होगी, तो वे पूरा पैसा और संसाधन सड़क निर्माण में लगाएँ, जिससे सड़कें न केवल लंबी हों, बल्कि टिकाऊ और मजबूत भी बनें। यह कदम पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है, जहाँ कमीशनखोरी के कारण अक्सर निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती थी।
44,920 किलोमीटर सड़कों का यह व्यापक नेटवर्क पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को एक-दूसरे से प्रभावी ढंग से जोड़ेगा। इससे किसानों को अपनी फसल आसानी से मंडियों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता का जीवन सुगम बनेगा। बड़े पैमाने पर विस्तार और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को एक साथ लागू करके, AAP सरकार पंजाब के विकास के इतिहास में बुनियादी ढांचे के निर्माण का एक नया और विश्वसनीय अध्याय लिख रही है।

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