PLPA डीलिस्टेड जमीन मामलों में पंजाब सरकार लाएगी सिंगल सर्कुलर, आवेदकों को मिलेगी राहत

एसओपी में बंद और खुले पीएलपीए क्षेत्रों से जुड़े मामलों के लिए 13 आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उचित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और आसपास के चो, नालों व झरनों के संबंध में मंडल वन अधिकारी की रिपोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है।

ऐसे में आवेदक एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं। सिद्धू ने 16 सितंबर को मुख्य सचिव को भेजे डीओ पत्र के साथ प्रस्तावित संयुक्त सर्कुलर का प्रारूप भी संलग्न किया है।
चार श्रेणियों में बांटे जाएं डीलिस्टेड खसरे

प्रस्ताव में प्रत्येक डीलिस्टेड खसरे को चार श्रेणियों में रखने और हर श्रेणी के लिए एक नियामक प्राधिकरण तय करने की बात कही गई है। साथ ही एक ऐसा खसरा स्थिति प्रमाणपत्र जारी करने का सुझाव है, जिसे सभी विभाग मानें। निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने और यह स्पष्ट करने की मांग भी की गई है कि व्यावसायिक उपयोग पर रोक जारी रहेगी।

सुझाव दिया गया है कि सीमांकन की शुरुआत करोरां और नाडा के आबाद नगर हिस्सों से की जाए। मौजूदा घरों को अदालत की अनुमति के अधीन शुल्क लेकर पानी और सीवर कनेक्शन देने का रास्ता भी तलाशने को कहा गया है, जिससे इसे जमीन की नियमितता न माना जाए।

इसके अलावा पंजाब में सुखना इको-सेंसिटिव जोन को अंतिम रूप देने का सुझाव दिया गया है। केंद्र की 2009 की डीलिस्टिंग मंजूरी की शर्तों और अदालत के आदेश में बदलाव न हो, इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से स्पष्टीकरण लेने तथा एडवोकेट जनरल के माध्यम से हाई कोर्ट में आवेदन करने की बात भी पत्र में कही गई है।