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पंजाब सरकार की NRIs को कड़ी चेतावनी- खुद के बारे में तुरंत जानकारी न दी तो रद होगा पासपाेर्ट

पंजाब सरकार ने विदेश से राज्‍य में आए एनआरआइज को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि पंजाब आए एनआरआइ तुरंत खुद के बारे में जानकारी दें अन्‍यथा उनका पासपोर्ट रद किए जाएंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 06:33 PM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2020 08:00 AM (IST)
पंजाब सरकार की NRIs को कड़ी चेतावनी- खुद के बारे में तुरंत जानकारी न दी तो रद होगा पासपाेर्ट
पंजाब सरकार की NRIs को कड़ी चेतावनी- खुद के बारे में तुरंत जानकारी न दी तो रद होगा पासपाेर्ट

चंडीगढ़, जेएनएन। कोराेना के खिलाफ जंग के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने विदेश से पंजाब में आए एनआरआइ (अनिवासी भारतीयों) को कड़ी चेतावनी दी है। राज्‍य सरकार ने कहा है कि पंजाब आए एनआरआइज खुद के बारे में तुरंत जानकारी दें अन्‍यथा उनके पासपोर्ट रद कर दिए जाएंगे। सरकार ने इससे पहले एनआरआइज के बारे में गांवों के सरपंचों से जानकारी मांगी थी।

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बताया जाता है कि पंजाब में कोरोना की दहशत के बीच दूसरे देशों से 90 हजार से अधिक एनआरआइज आए हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार को जनवरी से अब तक विदेश से लौटे एनआरआइज़ से कहा है कि वे अपने बारे में जानकारी तुरंत प्रशासन को नहीं दें। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि एनआरआइज ने यह जानकारी नहीं दी तो उनके पासपोर्ट रद करने पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने प्रदेश के सभी सरपंचों को आदेश दिए थे कि वे दो दिन के अंदर विदेश से लौटे लोगों के बारे में जानकारी सरकार को दें। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब में 90000 एनआरआइज आ चुके हैं। इनमें से 30000 से अधिक लोगों से स्वास्थ्य विभाग अभी तक संपर्क नहीं कर पाया है।

उन्होंने कहा था कि इनमें से कई में कोविड-19 के लक्षण हैं, लेकिन वे जानकारी छिपा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है कि जनवरी से अब तक भारत में कुल 15 लाख एनआरआइ आ चुके हैं।

उन्होंने जिलावार 55,556 एनआरआइज की सूची भी पंजाब सरकार को भेजी है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार सख़्ती से पेश आए और विदेश से लौटे सभी लोगों की तुरंत स्क्रीनिंग करवाएं। इसके साथ ही जानकारी छुपाने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएं।


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