पंजाब सरकार का बड़ा कदम, अस्थायी अध्यापकों को करेगी पक्का
पंजाब सरकार रमसा और सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे शिक्षकों को नियमित करेगी। लेकिन इसके लिए वह बेसिक वेतन ही देगी। इससे इन शिक्षकों का वेतन घट जाएगा।
चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर कैप्टन सरकार ने रमसा और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत काम कर रहे लगभग नौ हजार अध्यापकों को पक्का करने का एक बड़ा कदम उठाया है। पक्के होने वाले सभी अध्यापकों को मात्र बेसिक वेतन ही मिलेगा जो लगभग 10300 रुपये है, जबकि इस समय वे 35 से 40 हजार प्रति महीना ले रहे हैं।
नौ हजार अध्यापक किए जाएंगे पक्के, लेकिन घट जाएगा वेतन, मिलेगा सिर्फ बेसिक पे
यह एजेंडा हालांकि वीरवार को कैबिनेट की मीटिंग में आया था लेकिन शिक्षामंत्री की गैर मौजूदगी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। संभव है कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इसे फिर से लाया जाए। उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के अधीन काम करने वाले अध्यापकों को पक्का करने का काम लंबे समय से लटका हुआ है। ये सभी अध्यापक इस समय जिला स्तरीय एजुकेशनल सोसायटियों के अधीन काम कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें: पाक आर्मी चीफ को झप्पी देना सिद्धू पर पड़ा भारी, अब दे रहे सफाई, कैप्टन भी हुए गरम
94 फीसद विधायक बेसिक वेतन लेने को तैयार, कहा-हमें पक्का कर दो
केंद्र सरकार ने अपने इन दोनों अभियानों के तहत रखे गए अध्यापकों का वेतन 15 हजार रुपये प्रति महीना इस वित्तीय वर्ष से फिक्स कर दिया है। इसमें से 60 फीसद केंद्र सरकार और 40 फीसद राज्य सरकार देती है। सरकार के सामने दिक्कत यह है कि अब केंद्र सरकार से उन्हें अध्यापकों की वेतन के रूप में मात्र 9000 रुपये ही मिलेंगे और शेष राशि अपनी ओर से देनी होगी। आर्थिक संकट के चलते सरकार के लिए यह अदा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने सभी अध्यापकों को पक्का करने का मन बनाया और उनसे विकल्प मांगा।
यह भी पढ़ें: यदि आपका ब्लड ग्रुप भी है फेनोटाइप, तो हो सकती है मुसीबत, पढ़ें यह खबर
अध्यापकों से कहा गया कि यदि वे पक्का होना चाहते हैं तो 2015 के नियमों के मुताबिक हर नए भर्ती होने वाले कर्मचारी को बेसिक पे पर काम करना होगा। ऑनलाइन मांगे गए इस विकल्प को लेने 94 फीसद अध्यापक तैयार हो गए हैं जबकि छह फीसद ने कहा है कि वे सोसायटियों के अधीन ही काम करते रहना चाहते हैं। सरकार ने दोनों पक्षों का विकल्प मान लिया है।
मुलाजिमों की मांग, किया जाए पक्का
पक्का होने के इच्छुकों ने कहा कि उन्हें 1 अप्रैल से पक्का किया जाए। यह बात सरकार ने मान ली है। वेतन कम किए जाने को लेकर अध्यापक यूनियनों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह उनके साथ बड़ा अन्याय है। वे आठ साल से काम कर रहे हैं और अब उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ बेसिक पे ही मिलेगी।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें