पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लंगर और प्रसाद बांटने की अनुमति दी, नोटिफिकेशन जारी
पंजाब सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों पर लंगर और प्रसाद वितरण की अनुमति दे दी है। इसके लिए गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थलों में प्रसाद व लंगर बांटने पर पाबंदी हटा दी है। पंजाब के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सतीश चंद्रा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने यह अनुमति केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद दी है। पंजाब सरकार ने केंद्र से इसके लिए इजाजत मांगी थी।
केंद्र सरकार की इजाजत मिलने के बाद पंजाब सरकार ने कदम उठाया
इससे पहले सरकार ने धार्मिक स्थलों को आम जनता के लिए खोलने की इजाजत दी थी, तो प्रसाद व लंगर आदि के वितरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पाबंदी पर सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके जवाब में कहा कि वह खुद भी प्रसाद व लंगर के वितरण पर पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन यह फैसला हमारा नहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय का है।
हरसिमरत बादल को केंद्र सरकार का विरोध करना चाहिए। कैप्टन ने प्रदेश के गृह विभाग को यह मामला देखने को कहा था। सतीश चंद्रा ने इसके लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद प्रसाद व लंगर बांटने के आदेश जारी किए गए। साथ ही हिदायत दी गई है कि शारीरिक दूरी का पालन किया जाए और लंगर तैयार करते समय भी नियमों का खास ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि वह इस बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे।
काबिले गौर है कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद और लंगर बांटने पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई थी। इसको कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कई नेताओं ने मुद्दा बनाया था और पंजाब में यह राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है।
एक दिन पहले कैप्टन ने कहा- प्रसाद बांटने की इजाजत के लिए पीएम को लिखूंगा पत्र
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने की इजाजत दी जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद न बांटने संबंधी फैसला केंद्र सरकार ने लिया है न कि पंजाब सरकार ने।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म की मर्यादाओं में हस्तक्षेप नहीं करती। जो निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं हमने केवल उसके अनुसार ही नोटिफिकेशन की है। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को ही राज्य सरकारें लागू कर रही हैं तब ऐसे में हम कैसे किसी स्थान पर प्रसाद बांटने संबंधी कोई निर्देश दे सकते हैं।
कहा-क्या हरसिमरत से एसओपी पर सलाह ली गई
कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि केंद्र सरकार में शिरोमणि अकाली दल साझीदार है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से पूछा कि जब केंद्र सरकार ने आठ जून से धार्मिक स्थलों को खोलने संबंधी एसओपी जारी किया था तो उनके साथ क्या सलाह ली गई? अगर सलाह ली गई तो उन्होंने वहां क्यों नहीं इसका विरोध किया? अब राज्य सरकार पर प्रसाद बांटने की इजाजत न देने का आराेप नहीं लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने गुरुद्वारा में लंगर बांटने संबंधी केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिए हैं।
श्री हरिमंदिर साहिब में प्रसाद व लंगर जारी, मास्क भी जरूरी नहीं
बता दें कि अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में प्रसाद और लंगर की सेवा सोमवार को पहले की तरह जारी रही। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रवक्ता कुलविंदर सिंह रामदास का इस बारे में कहना था कि श्रद्धालु एक मीटर की दूरी पर बैठकर लंगर छक रहे हैं। माथा टेकने के लिए जाते समय भी श्रद्धालुओं के बीच एक मीटर की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। प्रसाद और लंगर की सेवा जारी रखने पर उन्होंने कहा कि लंगर और प्रसाद का वितरण सिख धर्म और गुरुद्वारों की परंपरा व मर्यादा का हिस्सा है। इसे बंद नहीं किया जा सकता।
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