कांग्रेस के इस पत्र में बेअदबी के मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए सवाल किया गया कि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई क्यों रोकी गई और मामले में नामजद डेरा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बेअदबी के मामले पंजाब से बाहर भेजने में सरकार ने मदद की।

गैंगस्टरों के मुद्दे पर कांग्रेस ने लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दो इंटरव्यू होने और डीजीपी के बयानों पर सवाल उठाए। पार्टी ने दावा किया कि हाईकोर्ट की जांच ने पुलिस और गैंगस्टरों के बीच कथित गठजोड़ को उजागर किया।

किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर रास्ते बंद कराने, हरियाणा सरकार की ओर से गोली चलाने की सहमति देने और किसानों का सामान लूटे जाने के आरोप भी पत्र में शामिल किए गए। कांग्रेस ने डैम सेफ्टी कानून लागू होने और बांधों पर केंद्र के सीधे हस्तक्षेप तथा सीआइएसएफ की तैनाती पर भी सवाल उठाए।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते और धान खरीद में किसानों को कथित तौर पर हुए 3600 करोड़ रुपये के नुकसान का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने 180 लाख मीट्रिक टन धान पर 200 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती का हवाला देते हुए किसानों को पूरी कीमत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।