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पंजाब कांग्रेस का दावा, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सात लाख लोगों ने किए हस्ताक्षर

Farmer Protest पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि पंजाब में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में सात लाख लोगों ने हस्‍ताक्षर किए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्‍यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि 10 लाख लोगों का हस्‍ताक्षर कराने का लक्ष्‍य है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 26 Dec 2020 08:07 PM (IST)Updated: Sat, 26 Dec 2020 08:10 PM (IST)
पंजाब कांग्रेस का दावा, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सात लाख लोगों ने किए हस्ताक्षर
पंजाब कांग्रेस के अध्‍यक्ष सुनील जाखड़। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़,जेएनएन। Farmers Protest: कांग्रेस ने देश के साथ पंजाब में भी कृषि कानूनों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को कांग्रेस की ओर से दो करोड़ से हस्ताक्षर वाला ज्ञापन साैंपे जाने की घोषणा की है। इसके लिए पंजाब में भी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं।  पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने इसके लिए पंजाब से सात लाख हस्ताक्षर करवाकर भेजे जाने का दावा किया है। पंजाब कांग्रेस का यह भी कहना है कि अभी तीन लाख और लोगों के हस्ताक्षर करवाकर भेजे जाएंगे। पार्टी इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चला रही है।

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कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने शनिवार को कहा कि राज्‍य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी जयंती के मौके पर किसान हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद राज्य में हस्ताक्षर करवाने का पार्टी द्वारा अभियान शुरू किया गया। सुनील जाखड़ ने कहा कि कहा कि सात लाख लोगों के हस्ताक्षर अभी तक भेजे जा चुके हैं जबकि तीन लाख अभी लंबित हैं और इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा।

उधर, कांग्रेस के विभिन्न जिलों के प्रधान भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ लगातार एक सप्ताह तक अभियान चलाया गया। अमृतसर जिला कांग्रेस प्रधान जतिंदर सोनिया ने बताया कि एक हफ्ते तक हस्ताक्षर अभियान चला था। इस दौरान 80 हजार लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए थे।

वहीं, बठिंडा जिला से 12200 किसानों के हस्ताक्षर करवा कर भेजे गए हैं। इसमें से बठिंडा शहर से 2200 और ब¨ठडा देहाती से 10 हजार हस्ताक्षर करवाकर भेजे गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधान राहुल गांधी ने दो दिन पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दो करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपकर तीनों कानूनों को रद करने की मांग की है।

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