PM's meeting with CM: पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम से मांगा वित्तीय पैकेज
PMs meeting with CM पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के लिए वित्तीय पैकेज की मांग की।
जेएनएन, चंडीगढ़। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से कैसे निपटा जाए इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को को दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वित्तीय पैकेज की मांग की है।
पंजाब में कोविड मामलों में विस्तार होने और पहली तिमाही में 50 प्रतिशत राजस्व घाटे के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्व की वसूली पर पड़े अंतर को पूर्ण करने के लिए राज्यों को उदार वित्तीय पैकेज देने की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रांतीय आपदा राहत फंड (एसडीआरएफ) में से खर्चों के लिए कोविड से संबंधित शर्तें भी नरम करने की मांग रखी।
CM @capt_amarinder urges PM @narendramodi to review #UGC decision on mandatory exams for exit classes by September 30 as Punjab may hit #COVID19 peak then. Suggests promotion on past performance & Internal assessment. Also seeks support for school online education infrastructure. pic.twitter.com/zFlPVN8TJV— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) August 11, 2020
कोविड की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये हुई मीटिंग के दौरान कैप्टन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड से संबंधित खर्चों के लिए एसडीआरएफ में से इस समय पर 35 प्रतिशत तक फंड बरतने की शर्त है, जबकि मौजूदा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए यह काफ़ी नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन भी मीटिंग में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने उत्तरी जोन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना करने के लिए पंजाब के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर केंद्र सरकार का आभार जताया।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए भारतीय मेडिकल अनुसंधान कौंसिल (आइसीएमआर) को इंस्टीट्यूट के लिए जल्दी ही 25 एकड़ ज़मीन सौंप दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं जो अब तक 24891 तक पहुंच गए हैं और 604 मौतें हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को यूजीसी के 30 सितंबर तक फ़ाइनल एग्जाम अनिवार्य रूप से करवाने के फ़ैसले की समीक्षा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, सितंबर में परीक्षाएं करवाने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उस समय राज्य को कोविड के शिखर का सामना करना पड़ सकता है।
कैप्टन ने सुझाव दिया कि इन विद्यार्थियों को उनकी पिछली कारगुज़ारी और अंदरूनी मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लासों में भेजा जा सकता है और जो विद्यार्थी अपनी कारगुज़ारी में सुधार लाना चाहते हैं, उनके बाद में एग्जाम लेने की छूट दी जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऑनलाइन स्कूल शिक्षा खासकर 11वीं और 12वीं कक्षा के गरीब विद्यार्थियों के लिए सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए और फंडों की ज़रूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही पंजाब कोविड के लिए 10 लाख (एक मिलियन) लोगों के पीछे 23,000 टेस्ट कर रहा है जो राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक है और अगले 15 दिनों में आरटीपीसीआर टेस्ट 12000 से बढ़ाकर 20000 करने की योजना है। यह टेस्टिंग सामर्थ्य और बढ़ाने की ज़रूरत है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बठिंडा में स्थित एम्स में कोविड टेस्टिंग और इलाज तुरंत शुरू करने की अपील की।
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