पंजाब के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का कारण बताओ नोटिस, दर्ज हो सकती है आपराधिक अवमानना की कार्रवाई

कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ जानबूझकर अदालत को गुमराह करने के आरोप में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। मुख्य सचिव को शुक्रवार को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के आधार पर दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियां अभी तक दूर नहीं की गई हैं।

इसी तरह पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड की अपील भी खामियों के चलते लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सोमवार को उसके समक्ष गलत बयान दिया गया।

सोमवार को मुख्य सचिव ने दिया था हलफनामा

मामले की पिछली सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

मुख्य सचिव भी अदालत में उपस्थित हुए थे और उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था। राज्य की ओर से कहा गया था कि अपील में बताई गई खामियां दूर कर दी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस दावे का विरोध किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से स्थिति रिपोर्ट मंगवाई थी।


मंगलवार को रिपोर्ट सामने आने के बाद पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव की ओर से अदालत के समक्ष तथ्यों का जानबूझकर गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मुख्य सचिव द्वारा अदालत को गुमराह करने के लिए गलत तथ्य पेश किए गए हैं।