Punjab Budget 2020: मनप्रीत बादल के मन में मिशन 2022, बजट में लगाई सबसे प्रीत
Punjab Budget 2020 वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बजट के जरिए चुनाव की नींव रख दी है।
चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। Punjab Budget 2020: वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बजट के जरिए चुनाव की नींव रख दी है। वित्त मंत्री ने टैक्स रहित, सौगातों वाला बजट पेश किया है। उनके बजट के पिटारे से सबसे ज्यादा कर्मचारी वर्ग को खुश करने की कवायद की गई है। इसके अलावा युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों को खुश करने की कोशिश भी की गई है। अपने-अपने हलकों में काम न होने से नाराज विधायकों के हलकों में भी विकास करवाने के बड़े बड़े ऐलान मनप्रीत बादल ने किए और यह भी कहा कि अगले दो सालों में हर विधायक जितना भी पैसा विकास के लिए मांगेगा उसे दिया जाएगा।
कर्मचारियों की तीन साल से लंबित छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को भी वित्तमंत्री ने पूरा कर दिया है। कमीशन की रिपोर्ट इसी साल लागू होगी। बजट में इसके लिए चार हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की उनकी दूसरी बड़ी मांग को पूरा करते हुए मनप्रीत ने छह फीसद डीए देने की घोषणा की है, जो एक मार्च से मिलेगा। इससे खजाने पर एक हजार करोड़ बोझ पड़ेगा।
बजट में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली दो साल की एक्सटेंशन को भी वापस लेने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने नई इंडस्ट्री को निवेश के लिए बड़ी सौगात दी है। म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर इंडस्ट्री लगाने के लिए लगने वाला सीएलयू माफ कर दिया गया है। इससे खजाने पर 75 करोड़ का बोझ पड़ेगा। सब्जियों और फलों पर लगने वाली मंडी फीस और ग्रामीण विकास फंड जो दो-दो फीसद था, उसे कम करके आधा-आधा फीसद कर दिया है। फलों व सब्जियों पर लगने वाले इस फंड से सरकार को 150 करोड़ की आमदनी होती थी, लेकिन इसमें ज्यादातर काम कच्चे में होता था और चोरी हो रही थी। अब एक फीसद फीस किसान भी आसानी से दिया करेंगे।
किसानों को जारी रहेगी मुफ्त बिजली
किसानों के लिए कर्ज माफी योजना जारी रहेगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें खेतिहर मजदूरों को भी शामिल किया गया है जिनके 25 हजार तक के कर्ज को माफ करने में 520 करोड़ का खर्च आएगा। किसानों को मुफ्त बिजली भी मिलती रहेगी। इसके लिए 8275 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने स्कूली शिक्षा 12वीं तक मुफ्त कर दी है। अभी तक यह केवल लड़कियों के लिए थी। इसके अलावा प्री नर्सरी, नर्सरी के बच्चों के लिए स्कूल बसों के प्रावधान का एलान भी किया गया है।
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