PU सीनेट चुनाव 20 को... छात्रों के संघर्ष का नतीजा, केंद्र सरकार तक को पलटना पड़ा था फैसला

पंजाब-हरियाणा और हिमाचल में भी मतदाता

ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चंडीगढ़ के साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फैले हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का दायरा भी कैंपस से बाहर तक पहुंच गया है। इंटरनेट मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और व्यक्तिगत संपर्क के जरिये मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।

सीनेट और सिंडिकेट क्या है?

सीनेट और सिंडिकेट पंजाब विश्वविद्यालय में दोनों शासी निकाय है। इनको विश्वविद्यालय की नीतियां, बजट, नियुक्तियां और शिक्षा से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। सीनेट को सर्वोच्च निकाय कहा जाता है।

इसमें 91 निर्वाचित और कुछ नामांकित मिलाकर 100 से अधिक सदस्य हैं। इसमें पूर्व छात्र, प्रोफेसर, छात्र प्रतिनिधि, केंद्र-राज्य सरकार, कुलपति आदि शामिल होते हैं। सिंडिकेट को कार्यकारी समिति कहा जाता है। इसमें 15-20 सदस्य होते हैं। सीनेट फैसले लेती है और सिंडिकेट लागू करती है।

 चुनावी मुद्दे : गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

ज्वाॅइंट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर कुमार का कहना है कि नियमितीकरण पर जोरपंजाब के सहायता प्राप्त काॅलेजों में एडहाॅक शिक्षकों समेत सभी पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू करवाना। इसके साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय में 20-20 वर्षों से एडहाॅक आधार पर सेवाएं दे रहे गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा मेरी प्रमुखता है।

फीस वृद्धि पर रोक, हाॅस्टल और सुरक्षा पर जोर

सीनेट उम्मीदवार अजय सूद का कहना है उनका मकसर हर साल पंजाब विश्वविद्यालय में होने वाली फीस वृद्धि पर रोक लगाना है। विद्यार्थियों को बेहतर हाॅस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कैंपस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर है। छात्र हितों से जुड़े इन मुद्दों पर जोर रहेगा।

समय पर पदोन्नति और खाली पद भरने की मांग

सहायक प्रोफेसर संदीप सिंह हुंदल कहते हैं कि शिक्षकों की समय पर पदोन्नति, शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी शिकायत पोर्टल और सरकार की ओर से प्रतिबंधित खाली पदों को खोलने के लिए प्रयास करेंगे। शिक्षकों को किसी भी तरह के भेदभाव से बचाने और समान अवसर सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

सहायता प्राप्त काॅलेजों में सातवां वेतन लागू करवाना

एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. इंदरपाल सिंह सिद्धू का कहना है कि पंजाब के सहायता प्राप्त काॅलेजों में एडहाॅक शिक्षकों समेत सभी पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू करवाना है। इसके अलावा लंबे समय से एडहाॅक आधार पर सेवाएं दे रहे गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जोर दिया जाएगा।