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पीयू और एफिलिएटेड कालेजों की फीस बढ़ोतरी पर फैसला आज

पंजाब यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कालेज स्टूडेंट्स की फीस में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। पीयू कुलपति की ओर से फीस बढ़ाने को लेकर गठित कमेटी की वीरवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 09:40 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 09:40 PM (IST)
पीयू और एफिलिएटेड कालेजों की फीस बढ़ोतरी पर फैसला आज
पीयू और एफिलिएटेड कालेजों की फीस बढ़ोतरी पर फैसला आज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :

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पंजाब यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कालेज स्टूडेंट्स की फीस में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। पीयू कुलपति की ओर से फीस बढ़ाने को लेकर गठित कमेटी की वीरवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीयू के सभी आला अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बीते दो साल से फीस में कोई इजाफा नहीं किया है। कोरोना महामारी में पीयू प्रशासन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पीयू प्रशासन इस बार फीस बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव मीटिग में लाने जा रहा है। पीयू प्रशासन ने कोरोना के कारण 2020 के बाद से फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। सूत्रों के अनुसार पीयू प्रशासन पर फीस बढ़ाने का भार दबाव है, लेकिन छात्र संगठन इस बार भी फोस बढ़ाने पर विरोध में सड़कों पर उतर सकते हैं। बीते वर्षों में पंजाब यूनिवर्सिटी आमतौर पर फीस में पांच से आठ फीसद तक ही इजाफा करता है। जबकि कुछ प्रोफेशनल कोर्स में फीस दस फीसद तक भी बढ़ाई जाती है। वीरवार को होने वाली फीस बढ़ोतरी की बैठक में सर्वसम्मति से फीस बढ़ोतरी होने पर ही इसे लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार पीयू प्रशासन को रुटीन फीस और एग्जामिनेशन फीस से ही करोड़ों की कमाई होती है। लेकिन इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकतर हास्टल दो साल से बंद हैं। इससे भी पीयू प्रशासन को सालाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। पीयू के स्टूडेंट सेंटर और अन्य विभागों की कैंटीन से भी सालाना करोड़ों की कमाई दो साल से लगभग जीरो हो चुकी है। हाई कोर्ट में सुनवाई 27 को

पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को लेकर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीनेट के गठन और सीनेट की पहली बैठक को लेकर कोर्ट में पीयू प्रशासन की ओर से जवाब रखा गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। पीयू सीनेट के लिए छह फैकल्टी और कालेज प्रोफेसर्स की एक सीट के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। सीनेट की आनलाइन मीटिग को लेकर भी हाई कोर्ट में पीयू प्रशासन अपना पक्ष रखेगा।


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