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पराली चुनौती फंड के नियम और शर्तो में संशोधन को मंजूरी --

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य किसान-मजदूर आयोग और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के सुझावों के अनुसार पराली चुनौती फंड के नियमों और शर्तो में संशोधन के लिए सहमति दे दी है। इससे पराली को जलाने की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त प्रौद्यौगिकी का हल ढूंढा जा सके।

गौरतलब है कि 4 अगस्त, 2017 की मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई थी, इसके तहत राज्य सरकार ने पराली के तेजी से निपटारे के लिए पराली चुनौती फंड स्थापित करने को नोटीफाई किया था। मंत्रिमंडल के इस फैसले से पराली चुनौती फंड के लिए नियम और शर्ते आसान और साधारण होंगी। इससे बड़ी संस्थाओं व लोगों को इसमें शामिल करने के लिए विभिन्न प्रौद्यौगिकी समाधानों की पेशकश के लिए आज्ञा दी जाएगी। इससे न केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी, बल्कि वातावरण को भी प्रदूषण मुक्त रखा जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने पराली की चुनौती के संबंध में दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी है। इसमें पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग को प्रस्ताव पेश करना भी शामिल है। इस चुनौती में हिस्सा लेने के लिए अर्जी फीस 1.25 लाख रुपये या 2 हजार डॉलर प्रति दाखिला होगी। प्रौद्योगिकी के विस्तृत प्रोटोकॉल से अधिक मानक वाला उत्पाद पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग के पास पेश किया जाएगा। जो प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र मूल्याकन के लिए सुविधा मुहैया कराएगा।

Posted By: Jagran

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