Punjab News: SYL समेत पंजाब के सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार विपक्षी नेता, स्‍वीकारी CM मान की चुनौती

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर सहित पंजाब के मुद्दों पर विपक्ष को बहस की चुनौती दी है। प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वह बहस के लिए तैयार हैं।

बहस में होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज- बाजवा

नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अंतत: भगवंत मान ने यह मान लिया कि विधानसभा में स्वतंत्र बहस नहीं हो सकती। बाजवा ने कहा कि बहस में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज भी होने चाहिए, जो सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो। साथ ही मीडिया भी मौजूद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस चंडीगढ़ में किसी ऑडिटोरियम में हो और इसका एजेंडा तय हो। बहस दो घंटे की हो और सभी को बोलने का बराबर समय मिले।

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अक्सर मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी चर्चा छेड़ देते हैं- वड़िंग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में जब भी आपसे कोई सवाल पूछा गया या सलाह दी गई तो आप अक्सर मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी चर्चा छेड़ देते हैं। अच्छा होगा कि आप एसवाईएल के मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं और किसान संगठनों से सार्थक चर्चा करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष और जनता सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछती है, लेकिन ‘बदलाव’ वाली सरकार विपक्ष से ही सवाल पूछती है।

सीएम की चुनौती कबूल- सुखबीर बादल

शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एक्स पर लिखा कि उनको सीएम की चुनौती कबूल है। एक नवंबर दूर है। बहस के लिए वह 10 अक्टूबर को ही सीएम आवास पर आते हैं। वह घर के बाहर आकर उनसे जरूर मिलें। पंजाब के पानी और राज्य के सभी मुद्दों पर करेंगे सीधी बातचीत वो भी सारे मीडिया के सामने। सुखबीर ने कहा कि मान पंजाब के असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बहस के लिए वहां पर बुला लें।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वह राज्य के हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं। पहले वह यह बताएं कि आपने किस दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेके। जाखड़ ने नए एजी द्वारा दिए बयान का हवाला देते कहा नए एजी पंजाब के हितों की रक्षा करने के बजाय अन्य राज्यों से बातचीत को उत्सुक दिख रहे हैं।