ट्रांसजेंडर के लिए यूटी प्रशासन के विभागों में होगा नौकरी का कोटा, गृह मंत्रालय काे भेजा जाएगा प्रस्ताव Chandigarh News
चंडीगढ़ प्रशासन के सभी महकमों में अब ट्रांसजेंडर को नौकरी के लिए कोटा तय किया जाएगा। यानी अब प्रशासन के हर महकमे में ट्रांसजेंडरों की भी भर्ती होगी।
चंडीगढ़, [विशाल पाठक]। यूटी प्रशासन के सभी महकमों में अब ट्रांसजेंडर को नौकरी के लिए कोटा तय किया जाएगा। यानी अब प्रशासन के हर महकमे में ट्रांसजेंडरों की भी भर्ती होगी। इस पर प्रशासन के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की ओर से गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, ताकि शहर में ट्रांसजेंडरों को भी नौकरी मिल सके।
ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कम एडीसी सचिन राणा ने बताया कि शहर के ट्रांसजेंडरों की ओर से हर बार यह मुद्दा उठाया जाता था। इस पर अब प्रशासन प्रस्ताव बनाने जा रहा है। जब एमएचए से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद प्रशासन के तमाम महकमों में ट्रांजसेंडर की भर्ती के लिए कोटा तय कर दिया जाएगा।
शहर में हैं दो हजार ट्रांसजेंडर
चेयरमैन राणा ने बताया प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में इस समय 2 हजार ट्रांसजेंडर रहते हैं। इनको भी समाज के अन्य वर्गो के लोगों की तरह मुख्य धारा से जोड़ने और नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह कदम सार्थक साबित हो सकता है।
एसआरएस सर्जरी के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन करेगा प्रशासन
चेयरमैन ने बताया ट्रांसजेंडरों की मांगों पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड अन्य राज्यों में चल रहे ऐसे प्रोग्राम की स्टडी करेगा। ऐसे में बोर्ड की ओर से अब छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्याें में चल रहे निश्शुल्क एसआरएस सर्जरी को लेकर प्लान स्टडी किया जाएगा।
चंडीगढ़ का ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगा। पता लगाया जाएगा कि वह किस प्रकार ट्रांसजेंडरों की एसआरएस सर्जरी के लिए फंड जुटा रहे हैं और कैसे सर्जरी करवा रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि स्टडी और एमएचए से अप्रूवल के बाद ही पीजीआइ चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडरों की एसआरएस सर्जरी के लिए प्रशासन पहल करेगा।