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भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर मोहाली डीसी से मिले एनके शर्मा, कहा- किसानों को जमीन का मिले उचित मुआवजा

डेराबस्सी से शिरोमणि अकाली दल के विधायक एनके शर्मा ने भारतमाला परियोजना के अधीन अधिग्रहण की जाने वाली किसानों की जमीन के अवार्ड रेट पर एतराज जताया है। इसको लेकर उन्होंने बुधवार को एक मांगपत्र डीसी ईशा कालिया को सौंपा।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 02:51 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 02:51 PM (IST)
भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर मोहाली डीसी से मिले एनके शर्मा, कहा- किसानों को जमीन का मिले उचित मुआवजा
विधायक एनके शर्मा ने मांगपत्र डीसी ईशा कालिया को सौंपा।

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। डेराबस्सी से शिरोमणि अकाली दल के विधायक एनके शर्मा ने भारतमाला परियोजना के अधीन अधिग्रहण की जाने वाली किसानों की जमीन के अवार्ड रेट पर एतराज जताया है। इसको लेकर उन्होंने बुधवार को एक मांगपत्र डीसी ईशा कालिया को सौंपा। शर्मा ने कहा कि अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का अवार्ड एक तहसील एक रेट के आधार पर दिया जाना चाहिए।

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वहीं, इससे पहले किसानों को जमीनों का उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर बीते दिनों शिरोमणि अकाली दल ने मोहाली में ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। रैली में शिअद प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

विधायक एनके शर्मा ने कहा कि जो जमीन के रेट निर्धारित किए गए हैं वे किसानों के साथ सरासर धक्केशाही है। पार्टी किसानों के साथ खड़ी है संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष किया जाएगा। लखीमपुर खिरी की घटना पर शर्मा ने कहा कि आरोपितों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने की बजाए आरोपितों को बचाने में लगी है। यूपी सरकार को भी मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गांव बाकरपुर की जमीन का रेट 6 करोड़ पचास लाख रुपये निर्धारित किया है। वही रेट तहसील डेराबस्सी के सभी गांव को मिलना चाहिए। रोड संघर्ष कमेटी के प्रधान सरदार बृजेंद्र सिंह शेखपुर कलां ने कहा कि पानी के निकासी एवं स्लिप रोड के अलावा, दो हिस्सों में बंट रही जमीन और सांझी खेवट के बारे में भी जानकारी दी। डीसी मोहाली ने कहा कि किसानों के लिए जो अवार्ड बनाया जाएगा वह किसानों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए बनवाया जाएगा। नया आवार्ड लगभग 10- 15 दिन के अंदर बनाकर संघर्ष कमेटी से मशवरा कर सार्वजनिक कर दिया जाएगा।


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