संगरूर आत्महत्या मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, पंजाब सरकार और DGP को भेजा नोटिस

आयोग ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के मृत्यु पूर्व बयान की प्रति भी मांगी गई है। पंजाब सरकार को मामले में 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण और कार्रवाई रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करनी होगी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बुजुर्ग की ओर से नशे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद मंत्री के समर्थकों और स्थानीय पुलिस ने उसे परेशान किया। उस पर माफी मांगने का दबाव बनाए जाने का भी आरोप है। शिकायत के अनुसार, कथित दबाव और उत्पीड़न से आहत होकर बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ निगल लिया और आत्महत्या कर ली।

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मृत्यु पूर्व बयान में मंत्री को जिम्मेदार ठहराने का आरोप

शिकायत में दावा किया गया है कि बुजुर्ग ने मृत्यु पूर्व बयान में अपनी मौत के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। एनएचआरसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के प्रशासन और पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

प्रशासन को 15 दिन के भीतर अपना जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग ने कहा है कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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