मोहाली की नगर परिषदों पर चला एनजीटी का डंडा, गंदगी का सही तरीके से निपटान न करने पर लगाया दो-दो लाख का जुर्माना

मोहाली, जेएनएन। जिला मोहाली की नगर परिषदों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का डंडा चला है। एनजीटी ने जीरकपुर नगर परिषद, नयागांव व बनूड़ नगर परिषद को गंदगी के सही तरीके से निपटाने के प्रबंधन को लागू न कर पाने पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी के न्यायमूर्ति (सेवानविृत्त) जसबीर सिंह ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिए है कि वे परिषदों से इस राशि को वसूल करे। एनजीटी की ओर से जीरकपुर व बनूूड़ नगर परिषद को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नयागांव परिषद को कूड़े से बनने वाली खाद के गड्ढों के निर्माण में असफल रहने के लिए एक लाख जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं लालडू नगर पंचायत को 31 दिसंबर तक कचरे को साफ करने और 1 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा गया है।

ध्यान रहे कि मोहाली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मोहाली इस साल अगस्त में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में 157 वें स्थान पर फिसल गया था। हालांकि नगर निगम की ओर से शहर की साफ सफाई पर हर माह करोड़ों रुपये खर्च किए जाते है। वहीं डेराबस्सी के गांव समगोली में जो सॉलिड बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगना है वे भी अभी सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा।

इस बार नगर निगम के होने वाले सफाई मुद्दा बन सकता है। अगले माह दिसंबर में जीरकपुर, डेराबस्सी, नयागांव नगर परिषदों के अलावा मोहाली नगर निगम के चुनाव होने है। चुनाव में स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मोबाइल और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करके शहर खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति सुनिश्चित करने में विफलता का मुद्दा भी उठेगा। मोहाली के आठ बाजारों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण पर 97.76 लाख रुपये खर्च करने की एमसी की योजना भी सिरे नहीं चढ़ी है। इसको लेकर भी चुनाव में इस बार विपक्षी पार्टियां पूर्व में सत्ताधारी रही पार्टियों पर हमला करेगी।